आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कन्ना लक्ष्मी नारायण ने बुधवार को वाईएसआरसीपी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं।नारायण ने एक सम्मेलन के दौरान बताया कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी आज तिरुपति में और कल विजयवाड़ा में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे।
राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए नारायण ने कहा, “आंध्र प्रदेश में एक अलोकतांत्रिक और भ्रष्ट शासन चल रहा है। राज्य सरकार जनता को उससे हड़पने वाले पैसे से पैसा बांट रही है। यह केक लूटने और चॉकलेट बांटने जैसा है।”
उन्होंने दावा किया, “वाईएसआरसीपी सरकार में, केंद्रीकृत भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछली टीडीपी शासन में, यह विकेंद्रीकृत भ्रष्टाचार था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन के 50 वर्षों में ऐसा केंद्रीकृत भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा।”आगे वरिष्ठ नेता ने कहा कि जगन की सरकार रेत, शराब, बस शुल्क की बिक्री, कचरा कर लगाने और संपत्ति कर में वृद्धि कर लूट रही है
उन्होंने आरोप लगाया, “पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। केवल सीआईडी है। वे [पुलिस] सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं। यह लोकतंत्र विरोधी है।”नारायण ने यह भी कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने राज्य की राजधानी को अस्त-व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा, “भाजपा मांग करती है कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में जारी रखा कर दिया जाए। केंद्र ने इसके लिए 2,500 करोड़ रुपये दिए। पिछली राज्य सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए।”
वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 100 दिनों से अधिक समय के बाद भी किसानों को उनके बकाया का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा, “किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने उनसे फसलें खरीदीं, लेकिन 100 दिनों से अधिक समय के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया।”
दावों की सूची में शामिल होते हुए, नारायण ने कहा कि राज्य में दलितों पर अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा, “15 अगस्त को एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई थी, यह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है।”उन्होंने कहा, “जगन सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। यह शारीरिक हमलों से विपक्षी दलों के बीच भय मनोविकृति पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं।”
नारायण ने कहा “वाईएसआरसीपी सरकार ने सरकारी आदेशों (जीओ) को ऑनलाइन रखने की व्यवस्था को हटा दिया है। वास्तव में, जगन के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी द्वारा उस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उस प्रणाली को हटाकर, जगन सरकार ने साबित कर दिया है कि वह पारदर्शी तरीके से शासन नहीं कर रही है।