दोन वर्षांपूर्वी रुखसाना खातूनने बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यात आपल्या सासरी, मोहन बाहेरामध्ये रेशन कार्डासाठी अर्ज केला होता. त्याच महिन्यात तिच्या घराचं बांधकाम पूर्ण झालं होतं. रुखसानाने आधार कार्डासाठी देखील अर्ज केला होता, ते तिला मिळालं. तिने या पूर्वी दोन वेळा रेशन कार्डासाठी अर्ज केलेला आहे पण ते काही आलंच नाही.
२०१८ च्या ऑगस्ट मध्ये तिने तिसऱ्यांदा अर्ज केला आणि ती रेशन कार्ड येण्याची वाट पहात होती.
रुखसाना, वय ३०, आणि तिचा पती मोहंमद वकील, वय ३४, दोघेही खूप कष्टाने आपलं घर चालवत होते. रुखसाना पश्चिम दिल्लीतल्या पटेल नगर मध्ये पाच घरात घरकाम करत होती आणि वकील शिलाईकाम. दोघांचं मिळून महिन्याला २७,००० रुपये घरात येत होते. घरातील सहा सदस्य (तीन मुली वय १२, ८, २ वर्षे आणि एक १० वर्षाचा मुलगा) आणि २००० रुपये आईसाठी गावी पाठवून देखील, हे जोडपं थोडीफार शिल्लक महिन्याला मागे टाकू शकत होते.
कष्टाचं फळ मिळत होतं. वकीलने पश्चिम दिल्लीतल्या नवीन रणजित नगर मध्ये स्वतःचं छोटेखानी शिलाईचं छोटेखानी दुकान सुरु केलं होतं. त्याला आशा होती कि तो नोकरीतून मिळणाऱ्या १२,००० रुपयांहून अधिक कमावू शकेल. ही १५ मार्च २०२० ची गोष्ट आहे.
त्या नंतरच्याच आठवड्यात संपूर्ण भारतात देशव्यापी टाळेबंदी लागली.
रुखसाना कामाला जायची त्यांनी तिला कामावर येऊ नको म्हणून सांगितलं आणि लवकरच तिच्या लक्षात आलं की टाळेबंदीच्या काळात रुखसानाला पगार मिळणार नव्हता. तिने एका घरी स्वयंपाकाचं काम सुरूच ठेवलं. पाच घरी काम करून मिळणाऱ्या १५००० ऐवजी तिला केवळ २,४०० रुपये मिळाले. जून महिन्यात तिची ती नोकरी पण गेली पण तिने लगेच दुसरीकडे साफसफाई आणि स्वयंपाकाचं काम मिळवलं. नवीन ठिकाणची मालकीण ‘सुपर स्प्रेडर’ बद्दलच्या बातम्या ऐकून चिंतित होती. ती मशिदीत जाते का याची खोदून खोदून चौकशी करत असे. “मला त्याचं काही वाईट वाटलं नाही. सगळेच कोरोनाला भीत होते, तिची चिंता मला कळत होती,” रुखसाना सांगते.
रुखसाना आणि तिचं कुटुंब पश्चिम दिल्लीतल्या आपल्या घराचं भाडं देऊ शकलं नाही आणि घरमालकाने त्यांना घर खाली करायला सांगितलं
जून पर्यंत कुटुंबाची बचत संपली होती. बिहार सरकारने स्थलांतरित मजुरांसाठी मुख्यमंत्री विशेष सहाय्यता योजनेतून एकरकमी रुपये १,००० आर्थिक साहाय्य सुरु केल्याची माहिती गावातील नातेवाईकांकडून कळाल्यावर रुखसानाने त्यासाठी अर्ज केला.
“नितीश कुमारने पाठवलेली मदत मी काढू शकले, पण मोदींनी दिलेली रक्कम काढता आली नाही,” रुखसाना पुढे सांगते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून एप्रिल पासून तीन महिन्यासाठी ५०० रुपये पाठवण्याचे आश्वासन तर मिळालं होतं. पण बँकेने तिचं खातं लिंक होण्यात त्रुटी असल्याचं सांगितलं. “क्या होता है १,००० रुपये से? ते दोन दिवस पण पुरले नाहीत,” ती सांगते.
मार्चच्या शेवटी त्यांच्याघरा जवळच्या शासकीय सर्वोदय कन्या विद्यालयाने अन्न वाटप करायला सुरुवात केली होती. एक जेवण सकाळी ११ वाजता आणि दुसरे सायं. ५ वाजता. “दोन्ही वेळा ते आम्हाला शिजवलेला भात त्यासोबत दाळ किंवा राजमा देत असत. आजाऱ्यासाठी जेवण बनवतात ना तसं, ना तिखट - ना मीठ. मला २०० लोकांच्या रांगेत उभं रहावं लागायचं. लवकर पोहचलं तरच मला जेवण मिळत असे,” ती सांगते. अन्यथा रुखसाना थोडाफार डाळ भात घेण्यासाठी तिच्या आई कडे जात असे, ती सुद्धा घरगुती कामं करते आणि जवळच राहते. (तिचे वडील रोजंदारीवर काम करायचे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी त्यांचा क्षयरोगामुळे मृत्यू झाला.)
टाळेबंदीतलं शाळेत मिळणारं जेवण माझ्या कुटुंबासाठी कधीही पुरेसे नव्हते. “माझा नवरा आणि मी थोडंच जेवायचो, जेणे करून मुलं भुकेली राहणार नाहीत. आमच्याकडे दुसरा काय पर्याय होता? आमच्याकडे इथलं रेशन कार्ड नाहीये. आम्ही गावी रेशनकार्ड साठी अर्ज केला आहे पण ते कधी मिळालंच नाही,” रुखसाना सांगत होती.
रुखसाना आपल्या मुलांना (वय वर्षं १२, १०, ८ आणि २ वर्षे) घेऊन जू न महिन्यात बिहारला परत आली
मे महिन्याच्या अखेरीस बरेच स्थलांतरित मजूर गावी परत गेले असं कारण देत शासनाकडून अन्न वाटप थांबवण्यात आलं. रुखसाना आधी काम करत होती तिथल्या मालकिणीने तिला आटा, तांदूळ आणि डाळ असं थोडं फार रेशन दिलं. “आम्ही दिल्लीतच थांबण्याचं ठरवलं होतं कारण गावी काहीही काम मिळत नाही. पण आता इथे थांबणं खूप कठीण होऊन बसलं आहे,” रुखसाना ११ जूनला मला फोन वर म्हणाली होती.
म्हणून मग त्या महिन्यात वकीलने दिल्लीत थांबावं आणि रुखसानाने मुलांना घेऊन इथून १,१७० किलोमीटर दूर असणाऱ्या दरभंगा जिल्ह्यातील आपल्या गावी परत जावं असं त्यांनी ठरवलं.
तोपर्यंत त्यांच्याकडे तीन महिन्याचं घराचं (१५,००० रुपये) आणि वकीलच्या दुकानाचं (१६,५०० रुपये) भाडं थकलं होतं. त्यांच्या विनंतीचा मान राखत घरमालकाने दोन महिन्याचं घरभाडं माफ केलं. बिहारला निघण्यापूर्वी रुखसानाने ती पूर्वी काम करत असे त्या मालकाकडून पैसे उसने घेऊन कसं तरी करून एका महिन्याचं घराचं आणि दुकानाचं भाडं भरलं.
तिला आशा होती की त्यांच्या हक्काच्या रेशन कार्डवर बिहारमध्ये किमान अन्नाची तरी सोय होईल पण अद्यापही त्यांना कार्ड मिळालेलं नाही. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत, दारिद्र्य रेषेखालील सर्व कुटुंबांना रास्त भाव दुकानातून म्हणजेच रेशनच्या दुकानातून स्वस्तात धान्य मिळतं - तांदूळ ३ रुपये किलो, गहू २ रुपये आणि ज्वारी-बाजरीसारखी भरड धान्यं १ रुपये किलो भावाने मिळतात. ‘प्राधान्य’ श्रेणीत असलेल्या कुटुंबांना महिन्याला एकूण २५ किलो अन्नधान्य मिळतं, तर अंत्योदय अन्न योजने अंतर्गत कुटुंबांना प्रत्येक महिन्याला ३५ किलो अन्नधान्य मिळू शकतं.
मे २०२० मध्ये केंद्र सरकारने देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ ची घोषणा केली (मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण केले जाईल). यामुळे देशात कुठेही नोंदणी केलेलं रेशन कार्ड आधार कार्डला जोडलं जाऊन देशभरात कुठेही त्याचा लाभ घेणं शक्य होणार आहे. याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केल्यास रुखसाना सारख्या कोणालाही सार्वजनिक धान्य वितरण योजनेचा लाभ देशभरात कुठेही घेता येऊ शकेल.
पटेल नगरातील शेजाऱ्यांनी या नवीन ‘पोर्टेबिलिटी’ योजनेविषयी बातम्यांमध्ये ऐकलं आणि रुखसाना व वकीलला त्या बद्दल सांगितलं. या कुटुंबाला बिहारमध्ये अद्यापही रेशन कार्ड मिळालं नव्हतं, आणि आता तर ते मिळणं फारच महत्त्वाचं होतं.
“आम्हाला येणाऱ्या महिन्यांसाठी आतापासून तयारी केली पाहिजे. काय माहित आम्हाला दिल्लीमध्ये काम मिळेल का नाही ते? या नव्या योजनेमुळे आम्हाला रेशन कार्ड असेल तर दिल्लीत राहणं शक्य होईल,” रुखसाना सांगत होती. “नाही तर, आम्हाला बिहारला परत जावं लागेल. आमच्या गावात काम मिळत नसलं तरी. तिथे रेशनवर पोटभर धान्य तर मिळेल.”
मार्च मध्ये, रुखसानाचा पती मोहम्मद वकीलने दिल्लीमध्ये शिलाईचं दुकान सुरू केलं होतं. सध्या परत काम सुरु करण्यासाठी तो धडपडत आहे
१७ जूनला, तिने आणि तिच्या मुलांनी नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन वरून बिहार संपर्क क्रांती - कोविड-१९ विशेष ट्रेन पकडली. काम सुरु होण्याच्या आशेवर वकील तिथेच थांबला.
बिहारला परताच, टाळेबंदी सप्टेंबरपर्यंत वाढवली गेली. त्यातच दरभंगामध्ये महापुरामुळे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात परिस्थिती वाईट होऊन बसली होती. मोहन बाहेरा गावात पूर नसला तरी रेशन कार्डाची चौकशी करण्यासाठी प्रवास अधिकच अवघड होऊन बसला होता. तशातही रुखसाना जुलै आणि ऑगस्ट २०२० मध्ये दोन वेळा १० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बेनीपूर नगर परिषदेत जाऊन आली. परंतु रेशन ऑफिस बंद होतं.
सप्टेंबरमध्ये ती पुन्हा बेनीपूरला रेशन कार्डची चौकशी करायला गेली. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी तिचं रेशन कार्ड आले नसल्याचं सांगितलं. आणि तिला पुन्हा अर्ज करावा लागेल असं ते म्हणाले.
“२०१८च्या ऑगस्टमध्ये जेव्हा मी माझ्या सासूसोबत बेनीपूरला रेशन कार्डसाठी अर्ज भरायला गेले (तिसऱ्यांदा), तेव्हा तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी मला एक पावती दिली आणि रेशन कार्ड माझ्या गावी घरी पोहचेल असं सांगितलं. पण माझ्या सासूला ते कधीच मिळाले नाही,” ती सांगते. त्याच महिन्यात मोहन बाहेरामध्ये त्यांच्या घराचं बांधकाम पूर्ण झालं होतं. बांधकामाचा काही खर्च उचलण्यासाठी स्थानिक बचत गटाकडून ३५,००० रुपये कर्ज घेतले होते.
रेशन कार्डसाठी रुखसाने पहिला अर्ज केला त्याला आता पाच वर्षं उलटली. त्यांनतर प्रत्येक वेळी तिला पावती मिळाली पण रेशन कार्ड कधीच आलं नाही. ऑगस्ट २०१८ ला तिसऱ्यांदा अर्ज करताना (त्या नंतर रुखसाना जून २०२० लाच गावी परत गेली) बेनीपूरमध्ये तिला कुटुंबातल्या सर्वांचं आधार कार्ड देणं आवश्यक होतं. परंतु आधार कार्ड दिल्लीचं होतं. त्यामुळे आधार कार्डावरचा पत्ता बदलून गावाकडचा घरचा पत्ता बदलून घेऊन मग रेशन कार्डासाठी अर्ज करावा लागणार होता.
‘ माझा नवरा एक वेळ उपाशी राहील पण कुणापुढे हात पसरणार नाही,’ रुखसाना सांगते, ती मोहन बाहेरा गावी रेशन कार्ड येण्याची वाट पाहत आहे
६ ऑक्टोबरला, तिने मला फोन वर सांगितलं, “सगळे प्रयत्न करून झाले, इथे पैसा (लाच) पाहिजे. मग तुम्ही काही पण बनवून घेऊ शकता.” तिला वाटतंय की इतके सगळे प्रयत्न करूनही रेशन कार्ड मिळत नाही कारण अजूनही तिचं नाव दिल्लीत तिच्या आईच्या रेशनकार्ड वर आहे. “ते नाव काढलं तरच इथे काही तरी होऊ शकेल असं वाटतंय,” ती म्हणते.
म्हणजे रेशन कार्यालयाला आणखी खेटा आणि कागदपत्रं.
दिल्ली मध्ये ऑगस्टपासून वकीलला शिलाईची काही कामं मिळायला लागली होती. “कधी कधी एक किंवा दोन गिऱ्हाईक येतात. त्यादिवशी २०० ते २५० रुपये मिळतात. नाहीतर कुणीच नाही,” वकील सांगतो. तो कसं तरी करून महिन्याला ५०० रुपये घरी पाठवतोय.
दिल्ली मध्ये जून ते ऑगस्टपर्यंतचे घर भाडं देऊ न शकल्यामुळे घर मालकाने वकीलला घर खाली करायला सांगितलं. तो सप्टेंबर महिन्यात दुसरीकडे राहायला गेला. ते घर यापेक्षाही लहान होतं. दुकानाचे भाडं अजूनही बाकी होतं. घर भाडं आणि दिल्लीत मालकाकडून घेतलेले १२,००० रुपये परत करण्यासाठी तसंच ओळखीवर उधार घेतलेला भाजीपाला आणि इतरांची देणी फेडण्यासाठी रुखसानाने गावातील बचत गटात ३०,००० रुपयाच्या कर्जासाठी अर्ज केला. पण तो अर्ज देखील प्रलंबित आहे. ज्या मालकिणीकडून तिने पैसे घेतले होते ती पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावत होती म्हणून तिने १६ ऑक्टोबरला गावातील एका व्यक्तीकडून १०,००० रुपये कर्जाने घेतले.
रुखसानाने काही काळ बिहारमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतलाय. दिल्लीत घरकामगार म्हणून पुन्हा काम मिळेल याची काही तिला खात्री नाही, आणि रेशन कार्ड येईपर्यंत गावीच थांबायचं असं तिने ठरवलंय.
“माझा नवरा एक वेळ उपाशी राहील पण कुणापुढे हात पसरणार नाही,” ती म्हणते. “सरकारच आता काही तरी करू शकतं आणि आम्हाला आमचं रेशन कार्ड देऊ शकतं.”