'ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ'

ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਵੈਂਕਟ ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

2 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ, ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ ਧਰਨੇ (ਹੜਤਾਲ਼) ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।

''ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 1.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ'' ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਲਾਪੁਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਭਰਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ''ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰ. ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪਾਸੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰਪੁਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਠ ਏਕੜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਮੈਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20,000 ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ 8.5 ਲੱਖ ਦਕੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਯੂਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ''ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।''

ਚਿਤੂਰ ਅਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ (ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਡਪਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਮਯੂਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ,'' ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1966 ਦਾ ਗੰਨਾ (ਕੰਟਰੋਲ) ਹੁਕਮ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ, 1864 ਤਹਿਤ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਤੂਰ ਦੇ ਬੁਚੀਨਾਇਡੂ ਕੰਦ੍ਰਿਗਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੀ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਚਿਤੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੌਨ ਵਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਵਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਿੱਲ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਿਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,''ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਸੀ। ''ਪਰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਕਰ ਗਿਆ।''

ਚੈੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। "ਪਰ ਮਯੂਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ,'' ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੀ. ਹੇਮਲਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 18 ਜਨਵਰੀ (2021) ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''

ਮਯੂਰਾ ਚਿਤੂਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਰਾ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਨਾਟੇਮਸ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਨਾਟੇਮਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾਤਾਰੀ ਜਨਾਰਧਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਟੇਮਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ''ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (2020 ਵਿੱਚ) ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।''

ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਨਾਟੇਮਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 37.67 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੀਲਾਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ''ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਮਿਲ਼ ਗਈ।''

ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਟੇਮਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ," ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ. ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ। "ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ (ਜਨਵਰੀ) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵੀ ਪੀਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਪੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਐਸੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਦੇ ਏਪੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ। "ਸੂਬਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 27 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਮੇਲਤਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ISMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, "ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 37-38 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਖੰਡ 32 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 31 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਖੰਡ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ", ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019-20) ਸਾਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ।"

ਏ. ਰਾਮਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਨਿਦਰਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗੁੰਡੱਪਾ ਨਾਇਡੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ਼ਫ਼ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਖੰਡ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ?"

ਖੰਡ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ''ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'', ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਕ ਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਚਾਲੂ ਸਰਮਾਏ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਛੋਟੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ''ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰੀ 'ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ,'' ਜਨਾਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ''ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਂਗਤੀ ਗੋਪਾਲ ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਬੇਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ''ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਕੰਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ISMA ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਤ ਖੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਥੋਨਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਥੋਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰ੍ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਸੀਰਾ/ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,'ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਐਥੋਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,'' ਨੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਅਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਤ ਐਥੋਨਾਲ ਲਈ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਨਾਰਧਨ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ''ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਟੇਮਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਗ੍ਰਿਡ  ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਦ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ,'' ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ।

ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਕਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।''

ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਾਪਦਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚਿਤੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤੂਰ ਦੇ 66 ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2011 ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 28,400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 14,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ- ਜੋ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ। "ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਇੰਜੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ।"

ਸੁਬਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਪਰ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਣ?''

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ