विगत कुछ महीनों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी के ताजा घटनाक्रम में एक और विवाद जुड़ गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज दावा किया है कि ट्विटर ने उनके एकाउंट को लगभग एक घण्टे तक एक्सेस नहीं करने दिया। केंद्रीय मंत्री ने ये जानकारी ट्वीटर पर ट्वीट करके दी।
इस घटना के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, “ट्विटर ने नियमों के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग एक घंटे तक मेरे खाते तक पहुंच से इनकार किया। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के आधार पर मेरे ट्विटर एकाउंट पर मेरे एक्सेस को रोके रखा और बाद में उन्होंने मुझे खाते तक पहुंचने की अनुमति दी।
आईटी मंत्री आरएस प्रसाद ने इस घटना के बारे में आगे बताते हुए कहा, “ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4 (8) के घोर उल्लंघन में थी, जहां वे मुझे अपने स्वयं के खाते तक पहुंच से वंचित करने से पहले मुझे कोई पूर्व सूचना देने में विफल रहे।”
ज्ञात हो कि ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब केंद्र सरकार ने सभी बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों के तहत 3 महीने के अंदर कुछ अधिकारियों की भर्ती करने का निर्देश दिया था। लगभग सभी मीडिया समूहों ने भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों की भर्ती की मगर ट्विटर ने अपना विरोधी रुख़ कायम रखते हुए दिए समय सीमा में ऐसा नही किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को चेतावनी भी दी थी। हालांकि बाद में ट्विटर ने सरकार को सूचित किया कि उसने अधिकारियों की भर्ती कर लि है।
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