कोरोना संक्रमण महामारी के कारण आर्थिक रूप से पीड़ित दिहाड़ी वर्ग के लोगों को राहत देने की उम्मीद में दिल्ली सरकार ने अनुसूचित रोजगार में सभी के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार द्वारा दिए गए बयान में कहा कि यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा और इसमें सभी अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे।
वृद्धि के बाद, अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन ₹15,492 से बढ़कर ₹15,908 कर दिया गया है वहीं अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹17,069 से बढ़ाकर ₹17,537 कर दिया गया है। अगर कुशल मजदूरों की बात की जाए तो उनके लिए मजदूरी ₹18,797 से बढ़ाकर ₹19,291 प्रति माह कर दी गई है।
इसके अलावा, सूपरवाईज़र और क्लर्क जैसे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दरों को भी संशोधित किया गया है। गैर-मैट्रिक कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन ₹17,069 से बढ़ाकर ₹17,537 और मैट्रिक के कर्मचारियों के लिए ₹18,797 से बढ़ाकर ₹19,291 कर दिया गया है। वहीं ग्रैजूएट और उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लोगों के लिए मासिक वेतन ₹20,430 से बढ़ाकर ₹20,976 कर दिया गया है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा, “ये कदम गरीबों और मजदूर वर्ग के हित में उठाए गए हैं, जो वर्तमान (कोविड -19) महामारी के कारण असमान रूप से पीड़ित हैं। इस आदेश से लिपिक और पर्यवेक्षी नौकरियों में भी लाभ होगा।” आगे उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के जो लोग न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत हैं उन्हें महंगाई भत्ते से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। महामारी के कारण समाज का हर वर्ग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। तेल और दालों जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के संकट को बढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद है कि मजदूरी में यह वृद्धि हमारे श्रमिक भाइयों को कुछ राहत प्रदान करेगी।
बता दें, यह दूसरी बार है जब दिल्ली सरकार ने जारी स्वास्थ्य संकट के बीच श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। पिछले साल दिसंबर में प्रशासन ने कहा था कि संशोधित मजदूरी (तारीख के अनुसार मौजूदा दर) 1 अक्टूबर 2020 से पूर्वव्यापी रूप से लागू की जाएगी।
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