कई महीनो से महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। इस मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधिकारियों के साथ बैठक की तारीख तय हो गयी है। अब यह बैठक 26 जून को होगी।
26 जून को होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को डीए बकाये और पेंशनरों को डीआर का भुगतान है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से 7 वें वेतन आयोग के डीए और डीआर पर चर्चा होगी ।
पहले यह बैठक पहले 8 मई में होनी थी लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर लंबित है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था और साथ ही पूर्व कर्मचारियों के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ है।
तीनों किस्त मिलने के बाद कुल डीए बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा जिसमें 1 जनवरी 2020 से फीसदी, 1 जुलाई 2020 से 4 फीसदी और 1 जनवरी 2021 से 4 फीसदी बढ़ोतरी शामिल है। इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
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