ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢਣਾ, ਲਗਭਗ 3,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕਾ ਸੀ।
ਇਹਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੱਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਮੱਧ ਯੁੱਗੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ: ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਹ-ਰਸਾਂ (ਦ੍ਰਵਾਂ)- ਲਹੂ, ਕਫ਼, ਕਾਲ਼ਾ ਪਿੱਤ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਗੈਲੇਨ ਨੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਹ-ਰਸ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਲਹੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਹੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਸਤਕ ਜੋਕ ਹਿਰੂਡੋ ਮੈਡੀਸੀਨਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3,000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਜ-ਵਿਧੀ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਰੇਬ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 24 ਔਂਸ ਲਹੂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਲਾਗ (ਸੰਕਰਮਣ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ) ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਪੂਰੀ ਲੋਥ-ਜਾਂਚ (ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ) ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲੋਥ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਨਸ, ਧਮਣੀ, ਅੰਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ-ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਨੁਮਾ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਲਹੂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਮਾਨਵ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਂਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
3,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਇਲਾਜ-ਪੱਧਤੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ- ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ (ਵਿਵਹਾਰ) ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਲੋਥ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰਪੰਚ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਪਾਦਕ, ਮਰਹੂਮ ਅਲੈਗਜੈਂਡਰ ਕੌਕਬਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚਿਕਿਸਤਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਗੁਆ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ।" ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਇਲਾਜ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨੇੜਲੀ-ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸੰਰਚਾਨਤਮਕ ਸਮਾਯੋਜਨ, ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਨੀ-ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੂਦੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।
ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਕਮ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਓ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬਰੂਕਿੰਗਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਮੈਗਜੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ:
ਇਨਇਕਵੈਲਿਟੀ ਇਲਯੂਜੰਸ : ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਹਿਮ : ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ
ਟਾਰਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ- "ਕਿਹਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਲਕਣਾ ਬਣਾਇਆ?"
ਫਿਰ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰੁਵੀਕਰਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ" ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਲ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ "ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ।
'ਸਧਾਰਣ' ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। (ਸੱਤ੍ਹਾਸੀਨ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਵੇਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ 'ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ' ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)।
ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ? ਇੱਕ, ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਹਾਈਵੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ' ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ
ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ-ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਓਕਸਫੇਮ (OXFAM) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 22 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਤਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2,153 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮੇਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ (240 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੌਲਤ - 282 ਅਰਬ ਡਾਲਰ-ਕਮਾਏ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ 91 ਮਿਲੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ 'ਵਾਧੂ' ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ- ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ? ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ- ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕਰੀਬ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 'ਵਾਧੂ' ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਨ ਡ੍ਰੇਜ਼ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ: ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ "ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ- ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ।" ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ- ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਸੜਕਾਂ? ਇੱਕ, ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
'ਸਧਾਰਣ' ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1991 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ: 1995 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ 315,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ਵੱਡੀ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ- ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
' ਸਧਾਰਣ ' ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1991 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ, 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ 1995 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 315,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 43-47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਕੱਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੇ - ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਜਕੋਤਕੀ (ਬੇਦਿਲੀ) ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਵਿਲ਼ਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨੇ ਵਾਲ਼ੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸਧਾਰਣ ਇੱਕ ਵਿਤੋਂਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੇਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਚਾ ਸਿਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।
ਸਧਾਰਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਣਾਮੂਹੀਂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਖੱਬੇ : ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ' ਸਧਾਰਣ ' ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ : ਸਧਾਰਣ ਉਹ ਮੀਡਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸੂਈ ਉਸ ਥਾਏਂ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਹਕ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਦਾ ਹੀ 'ਸਧਾਰਣ' ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ? ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 'ਮੁਜ਼ਰਮ ਹੁਣ (ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਘਰੇ ਹੈ'।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਬਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਗੂੰਜਵੇਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲ਼ਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਧਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ ਸਟੇਰਾਇਡ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ (ਦਿਹਾੜੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ (ਯੂਨੀਅਨ) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ 38 ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ 1914 ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਾਦਕ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ "ਚੰਗੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਲਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਆਓ, ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ' ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪਾਗ਼ਲਪਨ ਹੋਊ।
ਬੀਤੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ (ਖੱਬੇ) ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਮਾ (ਸੱਜੇ) ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ) ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ : ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ?
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ): ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਰਲੱਭ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਏਗਾ-ਦੁਆਰਾ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਕਦ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਬੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਵਿਕੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜਾਰਾਂ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਰਮਾ, ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ (ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ: ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ: ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਇਆਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਸਕੱਤਰ ਐਨਟੀਨੋ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ 1870 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਾਰ ਚੀਨ ਸੀ। ਅੱਜ, ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ, ਕਮਾਦ, ਵੇਨਿਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ?
ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ-ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਟੇਰੇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: "... ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਅਕਾਲ ਦੇਖ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਧਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ਼ 91 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ' ਵਾਧੂ ' ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ- ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਕਹੀ: "ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਹ ਝੂਠ ਕਿ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਿ ਅਵੇਤਨਕ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਧਾਰਣ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸੁਪਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। (ਅਤੇ ਉਂਜ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ)। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਧਾਰਣ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਸਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ: ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ। (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ)। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਹਿਜ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 37.4 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ-ਜਦੋਂਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਯਾਨਿ ਦੂਸਰੀ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦੀ।
ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ' 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਣ । ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਨਾਢ ਸਨ-ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਜ, ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ?)। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਡੀਐੱਫ਼ 'ਪਾਠ' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ- ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ: ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਧਾਰਣ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ' ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਡੀਐੱਫ਼ ' ਪਾਠ ' ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂਦੇ ਕੋਲ਼ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ-ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਫਿਰ ਵੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ' ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ' ' ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਥੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਮੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਿਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਦੋਵਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਧਾਰਣ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਡੀਆ (ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ) ਉਦਯੋਗ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਅਤੇ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਿਰਤ ਨਾਮਾ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ (ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਖੇਤੀ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ' ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼, ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਬੀਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ।
25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਐਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ਼ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ-ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ-ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਵਰਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਫਾ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਂਵੇਂ-ਟਾਂਵੇਂ ਟੀਵੀ ਰਿਯਾਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਲੋ-ਪੋਪੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ 140 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ-ਕੋਈ ਵਰਚੂਅਲ, ਆਨਲਾਈਨ, ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ਼ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸਮਰੱਥ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਨ-ਪਾਵਰ (ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ) ਭੋਰਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖੰਡਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਜਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੋਜਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਚੂਸਿਆ। ਪਰਜੀਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ-ਨਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੰਰਖਣ।
'ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ', ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ। ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਿਆ, ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਧਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਧਾਰਣ : ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਗੂੰਜਵੇਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਪੇਤਲਾ ਹੋਣਾ
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ-ਸਬੰਧੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਧਾਰਣ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਚੌਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਅਨਾਜ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ।
ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮੁੜ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ; ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ 1 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਲੋਕ-ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਆ, ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ- ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 23-28, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ', ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਮਾਣਭਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ-ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਜੋ ਨਿਆ-ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਓਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ।
ਚਿਤਰਣ (ਉਤਾਂਹ ਅਤੇ ਕਵਰ): ਲਬਨੀ ਜੰਗੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ ਇੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਵੈ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ; ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ, ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ-ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਾਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਨਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ-'ਨਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ...' ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਿਕ ਨਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ'।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕੈਪਟਨ ਭਾਊ -ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 97 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ-ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲੀ।"
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 73ਵੀਂ ਅਜਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਗ਼ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ