Delhi सरकार को नई आबकारी नीति पर तमाम सुझाव मिले हैं.
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर सुझावों का आकलन करने के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समिति के अध्यक्ष होंगे. स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन और कानून मंत्री कैलाश गहलोत बनाए गए समिति के सदस्य होंगे. दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीति से सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है.
मंत्रियों की समिति एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट और आम जनता से मिले सुझावों की जांच करेगी. मंत्रियों की समिति के आकलन के बाद नई आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार अंतिम फैसला लेगी. 2020 में दिल्ली सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी द्वारा सुझाव आमंत्रित किए गए थे.
इस समिति का उद्देश्य था कि राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि की जाए. शराब मूल्य निर्धारण तंत्र को सरल बनाना. शराब के कारोबार में गड़बड़ी और ड्यूटी की चोरी की जांच करना. शराब की आपूर्ति के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना. राष्ट्रीय राजधानी के बदलते कद के अनुरूप शराब व्यापार की प्रकृति को बदलना.
