प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया. उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘संशोधित नागरिकता कानून-2019 के तहत नियमों तैयार किया जा रहा है. लोकसभा एवं राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके.''
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सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है. इस कानून के तहत इन समुदायों के के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी इन तीन देशों में धार्मिक प्रताड़ता के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए. सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.
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बता दें कि पिछले महीने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही संशोधित नागरिकता कानून (CAA) लागू किया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में राज्य का दौरा किया था और कहा था कि इस कानून को लागू करने के नियम बनाए जा रहे हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
