प्रतीकात्मक फोटो.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है.
कुलकर्णी ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन रहेगा कि समिति में देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो. हम विचार कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि वह इसमें देश के सभी हिस्से के प्रतिनिधियों को शामिल करे.
उन्होंने कहा कि देश में एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह जरूरी होगा कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए. देश में एमएसपी पर नया कानून बनने से देश में एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसल की उपज की सही कीमत भी मिल सकेगी.
