गुरुग्राम: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी गंभीरता से किसानों के कल्याण एवं उनकी भलाई के लिए कटिबद्ध है। विगत छः वर्षों में किसानों की भलाई के जितने काम मोदी सरकार ने किये हैं, उतने किसी और ने नहीं किये। यह बात मंगलवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के फैसले के बाद कहे। उन्होंने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हैं। देश देख रहा है कि हमारी नीयत पहले भी साफ़ थी और आने वाले दिनों में भी हम इसी दृष्टिकोण से किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आंदोलनरत किसान संगठन भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को स्वीकार करेंगे।
रमन मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी आने के बाद इसका विस्तृत अध्ययन कर हम इस पर आगे वक्तव्य देंगे।सरकार पहले दिन से यह कह रही थी कि वार्ता से ही इस मुद्दे का समाधान हो सकता है। सरकार चाहती थी कि किसान संगठन बिंदुवार चर्चा कर जहां भी उचित संशोधन की जरूरत हो, उसे प्रस्तावित करें और हम उस पर अमल करने को तैयार है। सरकार ने भी किसान संगठनों से बैठक में कई बार यह आग्रह किया था कि कोविड के कारण महिलाओं और बच्चों को इस आंदोलन से घर भेज दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान संगठनों से ऐसी ही अपील की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसान संगठनों से 9 दौर की वार्ता की। हर वार्ता में सरकार ने यह सीधा संदेश दिया कि हर बिंदु पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। कई मुद्दों पर सरकार ने किसान संगठनों की बात मानी भी लेकिन किसान संगठन क़ानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे।