पश्चिम बंगाल में हुए एक बड़े घोटाले को लेकर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि ममता सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों से घोटाले में फंसी तारा टीवी कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी दी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने कोर्ट में कहा कि मई 2013 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच तारा टीवी कर्मचारियों की सैलरी के लिए हर महीने CM रिलीफ फंड से 27 लाख रुपये दिए गए. इस दौरान तारा टीवी एंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन को 6.21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.
सरकारी फंड से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने का यह पहला मामला है.कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को कंपनी के फंड से सैलरी देने को कहा था, लेकिन बंगाल सरकार ने CM रिलीफ फंड का पैसा दे दिया. CM रिलीफ फंड में जनता की तरफ से आपदा और दूसरी इमरजेंसी के लिए रकम दान की जाती है.
इस रकम का दुरुपयोग कर कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी दे दी गई. CBI ने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने आधे-अधूरे दस्तावेज ही मुहैया कराए.