प्रतीकात्मक तस्वीर
जल शक्ति मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर की योजना ‘जल जीवन मिशन' के तहत दिसतंबर 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश के सभी ग्रामीण घरों को नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराने की है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 18.17 लाख परिवार हैं, जिनमें 46 प्रतिशत को नल से जल का कनेक्शन पहले से प्राप्त है.
मंत्रालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत इस वित्तीय वर्ष में केंद्र के हिस्से का 681.77 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) दिसंबर 2022 तक 100 प्रतिशत कवरेज (नल से जल का) करने की योजना बना रहा. वहीं, राष्ट्रीय लक्ष्य 2023-24 तक है.''
जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन टीम सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अर्द्ध वार्षिक समीक्षा कर रही है. ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन देने के प्रावधान की स्थिति से अवगत करा रहे हैं.
इस बीच, लद्दाख के उपराज्यपाल आर. के. माथुर ने केंद्र शासित प्रदेश में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनश्चित करने के लिये शनिवार को 100 दिनों का अभियान शुरू किया. अधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. माथुर ने जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत पेयजल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित करने का भी वादा किया.
लद्दाख में 907 स्कूल और 1140 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 258 स्कूलों और 401 आंगनवाड़ी केंद्रों में भरोसेमंद और निरंतर जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं है. माथुर ने कहा कि अगले 100 दिनों के दौरान ऐसे सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा.
