Garment exports begin to see revival\, September fall lowest in 5 months

Garment exports begin to see revival, September fall lowest in 5 months

Garment exporters have started seeing the revival of demand, which in turn has increased capacity utilisation to around 60-80 per cent

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garment exports | garment manufacturing | Garment sector

T E Narasimhan  |  Chennai 

garment, textile
The development comes months after shipments were kept on hold by international customers due to lockdown imposed in their respective countries.

After witnessing a sharp decline since April, readymade garment exports have started picking up. In April, exports dropped by around 91.04 per cent in dollar terms, gradually, as exports started recovering the drop in August was 14 per cent.

In April 2020 exports dropped by 91.04 per cent to $126 million as compared to $1.409 billion in April 2019. In August, exports rose to $1.084 billion as compared to $1.260 billion, a drop of 14 per cent year on year.

Recovery was largely driven by the European Union (EU).

Garment exporters have started seeing the revival of demand, which in turn has increased capacity utilisation to around 60-80 per cent. Companies said that customers are placing new orders based upon the season and number of stores they have opened globally and e-commerce is also picking up pace. They expect growth to return by early next year.

The development comes months after shipments were kept on hold by international customers due to lockdown imposed in their respective countries. This led to revenue loss during the lockdown period. But now, they have started witnessing significant recovery in the order flow from the customers since May 2020.

Raja N Shanmugam, president of the Tiruppur Exporters Association said that inquiry levels are more than last year. Brands are now looking for alternative for China. But three major challenges Indian exporters need to address are quality consistency, quantity fulfillment and timely delivery commitment. "These factors have always been an obstacle for any buyer to look at procuring from India. Pricing challenge is part of any trade, if we can address these factors for sure we can get a good pie of the global trade," he said.

“If we address the above-mentioned lacunas we are going to get orders from brands since there is a silent anti-China feeling prevalent all across the globe,” he said.

On the impact of the withdrawal of Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), he said, it will not have an impact on the Apparel exports since it has been withdrawn last year itself and it was replaced with The Rebate of State & Central Taxes and Levies (RoSCTL). Now the government is replacing ROSTL with Remission of Duties or Taxes on Export Products (RoDTEP). So we don't see any impact in the government's decided not to extend MEIS.

SP Apparels, one of the leading exporters in the country said that all the factories are operating at around 60 per cent capacity due to social distancing norms imposed by the authorities.

The company managed to address the labour shortage by supporting all the migrant workers' stay and food in the hostel premises. Those who have gone also have started returning, while the return of some others is restricted due to transportation issues.

On the Covid-19 impact, the company said, besides the order flow, the Indian Rupee depreciated significantly in the fourth quarter compared to last year. This impacted company's hedged positions and resulted in hedging losses and the loss of revenue due to the pandemic is expected to impact the hedges and may see an impact in the first and second quarters also.

Rahul Mehta, Chief Mentor at The Clothing Manufacturers Association of India had earlier said, "most of the previously cancelled orders are being reinstated to start with, and new inquiries are also being received. Most of the European as well as US buyers are talking to exporters about lockdown situation, factory operation, and Covid-19 status. Discussions have started about the ability to supply, deadlines, amid very positive signs."

He expected exports to pick up much faster and end up with a much lower deficit compared to the domestic market, where consumer sentiments, local lockdowns, and restrictions on mall activities are still preventing a rapid recovery of the Industry. He had cautioned that today's prices may in fact show a negative trend. Dollar weakening will impact profitability. "The 2020-21 fiscal year may end up with a deficit of 20-3o per cent. It will probably show good growth in 2021-22 due to the low base of 2020-21 and market sentiments getting stronger in 2021-22."
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First Published: Wed, September 16 2020. 11:59 IST
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Selective action in PDS Scam By Shivraj Singh Chauhan Government - NDTV की खबर के बाद हरकत में शिवराज सरकार, कांग्रेसी नेता के घर छापा डालकर किया दावा- 50 करोड़ का हुआ राशन घोटाला

NDTV की खबर के बाद हरकत में शिवराज सरकार, कांग्रेसी नेता के घर छापा डालकर किया दावा- 50 करोड़ का हुआ राशन घोटाला

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला जैसे जिलों में जो चावल बांटा जा रहा है वो भेड़-बकरियों के खाने लायक है.

NDTV की खबर के बाद हरकत में शिवराज सरकार, कांग्रेसी नेता के घर छापा डालकर किया दावा- 50 करोड़ का हुआ राशन घोटाला

NDTV की खबर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी

भोपाल:

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला जैसे जिलों में जो चावल बांटा जा रहा है वो भेड़-बकरियों के खाने लायक है. NDTV की इस खबर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई कार्रवाई शुरू हुई- महू में एक कांग्रेस नेता और कारोबारी पर छापा मारकर दावा किया गया कि 50 करोड़ का राशन घोटाला हुआ है, लेकिन वहीं अनूपपुर जहां 2253 क्विंटल चावल एक गोदाम से "गायब" हो गया, वहां साल भर बाद भी सरकारी अनुशंसा के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई है. अनूपपुर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है. 

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महू में मोहित अग्रवाल के स्वामित्व वाले हर्षित ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा गया, जिनके पिता मोहनलाल अग्रवाल महू जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के एक पंजीकृत ट्रांसपोर्टर रहे हैं. जांच में पता लगा कि परिवहन कर्ता की हैसियत से मोहन अग्रवाल जहां राशन की दुकानों में अनाज पहुंचाता था वहीं हर बार 8-10 क्विंटल वापस ले लेता था और फिर अपने बेटे मोहित अग्रवाल की फर्म पर फर्जी बिल बनवाकर उसे खपाता था। इसमें उसकी मदद उसके रिश्तेदार जो स्थानीय व्यापारी भी हैं वे भी करते थे. 

इंदौर के जिला कलेक्टर मनीष सिंह के अनुसार, प्राथमिक जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि चुराया हुआ पीडीएस खाद्यान्न और मिट्टी का तेल लगभग 50 करोड़ रुपये हो सकता है। लेकिन मोहनलाल अग्रवाल 15-20 साल से टीपीडीएस के तहत एक पंजीकृत ट्रांसपोर्टर हैं, इसलिए वास्तविक मात्रा वास्तव में बहुत अधिक हो सकती है। सिंह ने कहा, "राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारी की संलिप्तता भी जांच के दौरान सामने आई है, जिनके खिलाफ पुलिस ने अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया है." मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद मोहन लाल अग्रवाल और उनके बेटे मोहित अग्रवाल, तरुण अग्रवाल सहित सहित कुल 5लोगों पर एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है. 

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हालांकि इतनी फुर्ति अनूपपुर में नहीं दिखाई गई. मध्यप्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के जिले अनूपपुर में एक सरकारी गोदाम से स्टॉक में 22573 क्विंटल चावल गायब मिला, साल भर पहले नागरिक आपूर्ति निगम के  प्रबंध संचालक अभिजीत अग्रवाल ने क्षेत्रीय प्रबंधक रवि सिंह को खत लिखकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने और चावल की राशि वसूल करने के निर्देश दिए। लेकिन लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई. सूत्रों के मुताबिक जिले में सरकारी राशन वितरण से जुड़े लोग मंत्रीजी के करीबी हैं, अनूपपुर उन 27 सीटों में से एक है जहां उपचुनाव होना है. एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गये —31 डिपो से, और एक राशन की दुकान से - CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गये कि सारे नमूने ना सिर्फ मानकों से खराब थे, बल्कि वो फीड-1 की श्रेणी में हैं जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त है. एनडीटीवी की खबर के बाद 3 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी थी. 

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