Fraud-hit PMC Bank approaches other lenders for possible merger

Fraud-hit PMC approaches other banks for possible merger: Administrator

PMC has "tried to engage with the major banks of the country to request for a merger", the bank's administrator said in a Sept 10 filing at the Delhi High Court

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PMC Bank | Bank merger | Coronavirus

Aditya Kalra & Abhirup Roy | Reuters  |  New Delhi 

PMC Bank
The bulk of PMC's loan book was found to be disbursed to HDIL, an Indian real estate company

India's fraud-hit PMC Bank has approached other banks over a possible merger even as its efforts to recover funds from a big borrower have been disrupted by the coronavirus pandemic, the bank's administrator said in a court filing seen by Reuters.

Authorities started investigating Punjab and Maharashtra Co-operative Bank (PMC) for fraud last year and the Reserve Bank of India (RBI) took control of it after detecting financial irregularities. Thousands of PMC depositors have been unable to access their deposits for a year as the RBI has capped withdrawals at 100,000 rupees ($1,359).

PMC has "tried to engage with the major banks of the country to request for a merger", the bank's administrator said in a Sept 10 filing at the Delhi High Court, without identifying the banks or giving other details.

The bulk of PMC's loan book was found to be disbursed to one Indian real estate company, HDIL, and an RBI-appointed administrator, Jai Bhagwan Bhoria, has been trying to recover the dues in a bid to rescue the lender. Authorities have been investigating officials of both PMC and HDIL.

HDIL and its associates owe 69.81 billion rupees ($949 million) to PMC, but at 11.6 billion rupees ($157.56 million), the realisable value of its securities was "grossly insufficient", Bhoria said in the filing of the case brought forward by two aggrieved PMC depositors.

Other legal processes to sell certain securities have also been hit as courts have not been fully operational during the novel coronavirus pandemic, the filing said.

Bhoria and the RBI did not immediately respond to a request for comment. HDIL, which has denied any wrongdoing, also did not respond.

Set up in 1984, PMC is a regional co-operative lender with 137 branches across six states in India, and its sudden downfall in late September 2019, has left thousands of its depositors struggling.

In his filing, Bhoria said a push to sell an HDIL yacht had also been hit as it was anchored in Sri Lanka and interested bidders had not been able to inspect it due to Covid-19 travel curbs.

Separately, two of HDIL's aircraft could not be auctioned swiftly as the Mumbai International Airport - where they have been parked - was closed to visitors, the filing said.
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First Published: Wed, September 16 2020. 14:53 IST
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Babri Masjid demolition case: Special CBI judge SK Yadav to pronounce judgment - बाबरी विध्वंस : फैसला 30 सितंबर को, कोर्ट ने आडवाणी, उमा समेत सभी 32 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा | India News in Hindi

बाबरी विध्वंस : फैसला 30 सितंबर को, कोर्ट ने आडवाणी, उमा समेत सभी 32 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा

बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है. कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है. 

बाबरी विध्वंस : फैसला 30 सितंबर को, कोर्ट ने आडवाणी, उमा समेत सभी 32 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा

30 सितंबर को आएगा बाबरी विध्वंस मामले में आखिरी फैसला. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  • बाबरी विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला
  • लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला
  • 32 आरोपियों को मौजूद रहने को कहा गया
लखनऊ:

बाबरी विध्वंस मामले में (Babri Demolition Case) लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) 30 सितंबर को फैसला सुनाने वाली है. कोर्ट ने मामले में सभी 32 मुख्य आरोपियों को इस दिन सुनवाई में शामिल होने को कहा है. इनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे- लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह भी शामिल हैं. इस केस में स्पेशल सीबीआई सीबीआई जज एसके यादव फैसला सुनाने वाले हैं.

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इसके पहले स्पेशल जज ने 22 अगस्त को ट्रायल का स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा को एक महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया था. कोर्ट ने ट्रायल पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया था. मामले में दो सितंबर से फैसला लिखना शुरू किया जाना था. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मृदल राकेश, आईबी सिंह और महिपाल अहलूवालिया ने आरोपियों की तरफ से मौखिक दलीलें पेश की. इसके पहले कोर्ट ने नाराजगी जताई थी कि बचाव पक्ष अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं कर रहा. स्पेशल जज ने बचाव पक्ष के वकील से कहा था कि अगर वह मौखिक रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो 1 सितंबर तक कह सकते हैं, वरना उनके मौके खत्म हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बराबर आकार की बनेगी नयी मस्जिद : ट्रस्ट

इसके बाद सीबीआई के वकीलों ललित सिंह, आर.के. यादव और पी. चक्रवर्ती ने भी मौखिक दलीलें दीं थीं. सीबीआई सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ 351 गवाहों और लगभग 600 दस्तावेज प्रस्तुत कर चुकी है. अदालत को फैसला करने में सीबीआई के गवाहों और दस्तावेजों पर गौर करना है. एजेंसी पहले ही 400 पेजों की लिखित बहस दाखिल कर चुकी है.

बता दें कि बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने दिसंबर, 1992 में ढहाया था. उनका दावा था कि अयोध्या में यह मस्जिद भगवान राम के ऐतिहासिक राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी. बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का फैसला 28 साल बाद आ रहा है.

Video: अयोध्या में बाबर के नाम पर नहीं होगी नई मस्जिद

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