1000 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन की पहचान की गई है. (फाइल फोटो)
गाजियाबाद जिला प्रशासन भू-माफियाओं द्वारा हथियाई गई 1,000 करोड़ रूपये कीमत की सरकारी भूमि को खाली कराने के लिये जल्द ही अभियान शुरू करेगा. एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन पूर्व उप-कलेक्टर प्रशांत तिवारी द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियान चलाएगा, जिन्होंने विजय नगर और इंदिरापुरम इलाकों में भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से हथियाई गई 1,000 रुपये से अधिक कीमत की सरकारी जमीन की पहचान की है. तिवारी का हाल ही में यहां से मुरादाबाद तबादला किया गया है. उन्होंने 13 अगस्त को अपनी रिपोर्ट गाजियाबाद जिला प्रशासन को सौंपी थी.
गौरतलब है कि गाजियाबाद के इस इलाके में रियल एस्टेट का बिजनेस खूब फल-फूल रहा है. इस इलाके में इस समय जमीनों की कीमतों आसमान छू रही हैं. कोरोना वायरस के बाद से जहां एनसीआर के बाकी इलाकों प्रॉपर्टी की कीमत घटी तो वहीं इंदिपुरम इलाके में इसका कोई खास असर नहीं देखा है. लेकिन भू-माफिया ने यहां पर कई सालों से जमीन पर कब्जा कर रखा है.
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