प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) पर एक ई-कॉन्क्लेव को संबोधित किया. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार' सम्मेलन आयोजित किया गया है. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि तीन-चार साल के व्यापक विचार-विमर्श और लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है.
आज देश में इसकी चर्चा हो रही है. ये नीति आने के बाद कहीं से भी पक्षपात की आवाज नहीं उठी. ये बहुत बड़ा सुधार है और अब सबकी निगाहें इसे लागू करने पर हैं. पीएम मोदी ने कहा कि जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, इस नीति को लागू करने में मैं पूरी तरह आपके साथ हूं.
पीएम मोदी ने कहा, ''अनेक वर्षों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुए थे. कभी डॉक्टर की होड़ लगी तो कभी इंजीनियरिंग कराने की होड़ थी. डिमांड और एबिलिटी की पहचान किए बिना पढ़ाई सही नहीं.''
29 जुलाई को लिया गया था फैसला
मोदी कैबिनेट ने 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है. पहली शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसके बाद 1992 में इसमें बदलाव किया गया था.
