किसानो के लिए खुशखबरी! अब होंगे मालामाल, मोदी सरकार देने जा रही ये सुविधा

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी बीच अब सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक ख़ास चैनल लॉन्च किया है। ये चैनल 18 भाषाओं में प्रसारित होगा। इसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की।

सरकार ने लॉन्च किया किसानों के लिए चैनल

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDS) का एक चैनल लॉच किया है। वनस्टॉप चैनल के तौर पर इसे इंटरनेट पर शुरू किया गया है। इस चैनल पर हिंदी समेत 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होंगे।

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18 राज्यों की स्थानीय भाषाओं में होगा प्रसारण

सहकार कॉप ट्यूब चैनल की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण’ के मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किया। वहीं उन्होंने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी।

एनसीडीसी के सहकार कॉपट्यूब चैनल का शुभारम्भ एवं राज्यों के लिए ‘सहकारी समितियों के गठन तथा पंजीकरण’ हेतु मार्गदर्शक वीडियो का शुभारम्भ कार्यक्रम…https://t.co/xsi9nXsy8b

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) August 4, 2020

किसान चैनल पर तोमर का ट्वीट:

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये चैनल एनसीडीसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जा रहे इको-सिस्टम/ रिफार्म्स का हिस्सा हैं। ट्वीट के जरिये उन्होंने लिखा, पीएम मोदी के सपनों को साकार करने में सहकारिता क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही है और निश्चित रूप से काफी योगदान रहा है।

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भारत में सहकारिता क्षेत्र ने एक लंबा सफ़र तय किया है तथा किसानों एवं आर्थिक विकास की स्थितियों में सुधार लाने में अपनी सफलता प्रमाणित की है। लघु एवं सीमांत क्षेत्रों के किसानों एवं ग्रामीण गरीबों के संगठन के रूप में, सहकारिता ने 29 करोड़ सदस्यों तथा 8.50 लाख से अधिक संगठनों का विशाल नेटवर्क बनाया है।

सहकारिता हमारी संस्कृति की आत्मा है, इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि देश की नयी पीढ़ी के लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़ें और यह भी जानें कि समितियां कैसे बनाएं व इन्हें कैसे चलाएं। pic.twitter.com/ykDmbHDbyP

— Narendra Singh Tomar (@nstomar) August 4, 2020

बता दें कि एनसीडीसी के सहकार कॉपट्यूब चैनल का शुभारम्भ केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये किया। वहीं जिन 18 राज्यों की भाषाओं में चैनल पर प्रसारण होगा, उनमें उत्तर प्रदेश समेत, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु, प. बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिसा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं।

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