झूठ बोल रही है उड़ीसा सरकारः गलत बयानी है ट्रेनिंग के लिए फंड की बात, सच ये है

ओडिशा सरकार ने गुरुवार को खुलासा किया कि उसने 2015 से दुती चंद को 4.09 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जबकि इस स्टार धाविका का कहना है कि इसमें एशियाई खेलों में पदक जीतने की तीन करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि भी शामिल है। राज्य सरकार के इस बयान से एक दिन पहले दुती ने उस विवाद को दबाने की कोशिश की थी, जो उनकी बीएमडब्ल्यू कार को बेचने के लिए रखने के बाद खड़ा हो गया था।

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राज्य सरकार ने दिया बयान 

दुतो की माने तो वह अपनी लग्जरी कार को ट्रेनिंग के लिए फंड जुटाने के लिए नहीं बेच रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इस कार के रख रखाव का खर्चा नहीं उठा सकतीं। राज्य सरकार ने बयान में कहा कि तीन करोड़ एशियाई खेल 2018 में जीते गए पदकों के लिए वित्तीय अनुदान, 2015-19 के दौरान 30 लाख रुपये ट्रेनिंग और वित्तीय सहयोग और टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों की ट्रेनिंग के लिए दो किस्तों में 50 लाख रुपये जारी किए गए।

ती से जब पीटीआई ने सरकार के बयान के बारे में पूछने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने कहा, ‘मैं इतने साल तक सहयोग करने के लिए ओडिशा सरकार की ऋणी हूं, लेकिन यह चार करोड़ रुपये सही नहीं बताया जा रहा है। हर कोई सोचना शुरू कर देगा कि दुती ने इतनी राशि खर्च की है। ’

उन्होंने कहा, ‘तीन करोड़ वो पुरस्कार राशि है, जो ओडिशा सरकार ने मुझे 2018 एशियाई खेलों में दो रजत पदक जीतने के लिए दी थी. यह उसी तरह है, जिस तरह पीवी सिंधु या किसी अन्य पदक विजेता को राज्य सरकार जैसे हरियाणा या पंजाब से मिलती है। इसे ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ’

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राशि में उनका वेतन भी शामिल

ओडिशा सरकार ने यह भी कहा कि उसने दुती को ओडिशा खनन कॉरपोरेशन (ओएमसी) में ग्रुप ए स्तर का अधिकारी नियुक्त किया, जिससे उन्हें अपनी ट्रेनिंग और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपये की राशि मिली। दुती ने सरकार के इस दावे पर भी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि में उनका वेतन भी शामिल है।

उन्होंने कहा, ‘इस 29 लाख रुपये में मेरा वेतन भी शामिल है और मुझे नहीं पता कि यह ट्रेनिंग सहयोग के लिए कैसे है. मैं ओएमसी की कर्मचारी हूं और मुझे मेरा वेतन मिलेगा. मुझे यह पता करना होगा.’ सरकार के बयान के अनुसार 24 साल की इस खिलाड़ी का हर महीने का वेतन 84,604 रुपये है, जबकि बुधवार को दुती ने दावा किया था कि उसे 60,000 रुपये मिलते हैं।

ओडिशा सरकार के बयान के अनुसार, ‘उनका प्रत्येक महीने मौजूदा कुल वेतन 84,604 रुपये (जून 2020 का वेतन) है, उन्हें कार्यालय आने की जरूरत नहीं होती, ताकि वह पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर लगा सकें। इसी के अनुसार ओएमसी में नियुक्ति के बाद दुती को कोई काम नहीं दिया गया। ’

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