सचिन पायलट ने साफ किया है, वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं
नजर डालते हैं सियासी घटनाक्रम पर
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया और उन्हें शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है.
सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और कांग्रेस में ही हैं. उन्होंने कहा कि हाईकमान के सामने उनकी छवि खराब करने के लिए ही उनके बीजेपी में जाने की खबरें उड़ाई जा रही हैं.
पायलट की यह टिप्पणी उस वक्त आई, जब कांग्रेस ने पार्टी-विरोधी गतिविधियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का नया दौर शुरू किया. उन्हें नोटिस भेजा गया, जिसमें शुक्रवार तक का वक्त देकर उनसे पूछा गया है कि क्यों उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाए.
मंगलवार को कांग्रेस ने अपने रुख में सख्ती दिखाते हुए उन्हें राजस्थान के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया. इसके साथ ही उनसे कांग्रेस की प्रदेश इकाई का प्रमुख पद भी छीन लिया गया था. पायलट के दो विश्वस्तों को भी मंत्री पद से हटा दिया गया था.
सचिन पायलट ने सोमवार और मंगलवार को हुई विधायक दल की बैठकों से भी किनारा कर लिया था, जिसके बाद पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई की गई.
सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व की ओर से हुई कार्रवाई के बाद ट्वीटर पर अपना बायो भी बदल दिया है. पायलट ने अब अपना बायो बदलकर लिखा है, टोंक से विधायक | भारत सरकार के आईटी, दूरसंचार और कॉर्पोरेट मामलों के पूर्व मंत्री | कमीशंड अधिकारी, टेरिटोरियल आर्मी.
सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठने लगी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, 'अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं. क्या हम तभी जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग जाएंगे.' पूर्व सांसद प्रिया दत्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी पायलट के समर्थन में नजर आए.
राजस्थान के सियासी संग्राम पर बीजेपी भी करीब से नजर रख रही है. पार्टी आगे के दिनों की सियासी गतिविधियों के लिहाज से अपना भावी कदम तय करेगी.
राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राज्य में बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है. कांग्रेस को बीएसपी कोर्ट में घसीट सकती है.
बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में पार्टी कांग्रेस को अदालत में चुनौती दे सकती है. बुधवार शाम तक इस बारे में निर्णय की संभावना है.
