PM मोदी ने कैबिनेट के फैसलों को बताया ऐतिहासिक, जानिए क्या हुआ ऐसा निर्णय

नई दिल्ली  :  पीएम मोदी के नेतृत्व में आज यानि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई। जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभ होगा। इस बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, को-ऑपरेटिव बैंक की निगरानी, कुशीनगर अंतराराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी, शिशु लोन पर 2 फीसदी ब्याज छूट देने जैसे निर्णय लिए गए ।

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बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले…

* अब देश के सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे। देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक हैं। सरकार का कहना है कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

*मोदी सरकार ने शिशु मुद्रा लोन धारकों को राहत दी है। इस लोन पर 2 फीसदी के ब्याज छूट को आज मंजूरी मिली। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का एलान किया था इससे करोड़ों लाभार्थियों को अब 2 फीसदी की ब्याज छूट मिलेगी।’

*अंतरिक्ष  के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों और निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का एलान किया है। अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दे दी।

During today's Cabinet Meeting, landmark decisions have been taken aimed at accelerating economic growth, our strides in space as well as assisting our farmers, villages and small businesses. Crores of Indians will gain from the decisions. https://t.co/laJvA4pWPh

— Narendra Modi (@narendramodi) June 24, 2020

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*उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिली है। मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी।

*आज बैठक में  बुनियादी ढांचा विकास फंड (एएचआईडीएफ) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी मिली है। पीएम ने कहा कि ये हमारे मेहनती किसानों की आय को बढ़ावा देगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले राष्ट्रहित में है और देश की जनता को इससे फायदा होगा।