Board Exams 2020: बची हुई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में आज फैसला सुना सकते हैं HRD मंत्री, जानिए डिटेल

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ छात्रों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) के 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर न कराए जाएं. अभिभावकों का मानना है कि एग्जाम देने से बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता है. पैरेंट्स की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई है कि 12वीं के बचे हुए बोर्ड एग्जाम कराने का जो फैसला सीबीएसई ने लिया है उसे रद्द किया जाए. 

अभिभावकों की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस मामले पर बोर्ड से कहा है कि वे हालात को देखते हुए अपना जवाब दे. सीबीएसई ने भी कहा है कि वह स्थिति को देखते हुए अपने दिशा-निर्देश बताएगा. इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी. लेकिन खबरें हैं कि कोर्ट की सुनवाई से पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्री बोर्ड और एंट्रेंस परीक्षाओं को आयोजित कराने के बारे में अपना फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सीबीएसई (CBSE Board Exams 2020) के बचे हुए पेपर कैंसिल करने की मांग की थी. 

मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते जो हालात पैदा हुए हैं, उनमें एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है. लिहाजा, एग्जाम रद्द करके, प्री बोर्ड या इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए. उपमुख्यमंत्री मनीष सोसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा था, ''ऐसी स्थिति में 1 जुलाई से 15 जुलाई से बीच सभी बच्चों के लिए एग्जाम कर पाना बहुत ही मुश्किल है. इसलिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस मसले पर अनिश्चितता खत्म करें और 29 विषयों के जो बचे पेपर जुलाई में कराने के लिए कहा गया है वो न कराए जाएं.'

बता दें कि सीबीएसई  के अलावा CISCE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाएं भी स्थगित करने की मांग की जा रही है. इसी के साथ कई स्टूडेंट्स नीट 2020 और जेईई मेन 2020 एग्जाम को स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं. अब देखना ये होगा कि HRD मंत्री परीक्षाओं के बारे में क्या फैसला सुनाते हैं.