सरकारी भवन पर पार्टी के झंडे के रंग से रंगने का मामला, वाईएसआर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका

याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी भवनों के लिए पार्टी के रंगों पर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी. आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार ने पहले के आदेशों के बावजूद पंचायत व सरकारी भवनों को रंगने का काम क्यों जारी रखा था. अदालत ने कहा था कि सरकार के खिलाफ अवमानना ​​का मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए.

दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पार्टी के ध्वज के रंगों में सरकार के भवन की ऐसी पेंटिंग नहीं चल सकती. इस संबंध में पंचायत राज सचिव और मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार से कहा था कि अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार के खिलाफ अवमानना ​​मामले की प्रक्रिया 28 मई तक शुरू की जाए.

हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर दस दिनों के भीतर सरकार इमारतों को फिर से पहले जैसे पेंट में नहीं रंगती तो 28 मई से अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए.