विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइटों में खाली रहनी चाहिए बीच की सीट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा और कहा कि वो सभी पक्षों को सुनकर इस मामले में जनहित को ध्यान में रखकर जल्द फैसला करे कि पहली नजर में वायरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान DGCA और एयर इंडिया नियमों में उचित बदलाव कर सकते हैं. 

केंद्र के विरोध करने पर न्यायालय ने कहा कि कोर्ट लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है तो सरकार को आपत्ति क्यों हैं? CJI एस ए बोबडे ने कहा कि सरकार को नागरिकों की चिंता करनी चाहिए ना कि एयरलाइन की. कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा करना खतरनाक है. वायरस को नहीं पता कि वो विमान में है और उसे नहीं फैलना चाहिए. जब बाहर 6 फीट की सामाजिक दूरी का नियम है तो विमान के अंदर क्यों नहीं. 

केंद्र और एयर इंडिया की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि सर्कुलर लॉकडाउन से पहले का था और ये सिर्फ घरेलू उडानों के लिए था. एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि अंतरराष्ट्रीय उडानों में बीच की सीट खाली रखने की जरूरत नहीं है. क्योंकि विमान में हवा सरकुलेट होती है. टेस्टिंग और क्वारंटाइन ही सही कदम है. इसके तहत सात दिन संस्थानिक क्वारंटाइन और सात दिन होम क्वारंटीन में रखे जाने का नियम है. उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे परिवार परेशान हैं और चिंतित भी हैं. सरकार के पास इतने विमान नहीं हैं. 16 जून तक बीच की सीटों पर बुकिंग की गई है.