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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए दो महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने करीब आठ करोड़ विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए प्रवासियों को केन्द्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है।
इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति पांच-पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस पर खाद्य सब्सिडी के रूप में करीब 2 हजार 982 करोड़ रुपये की की लागत आएगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य के भीतर ही इस अनाज के परिवहन, रखरखाव के खर्च और डीलर के मुनाफे का करीब 127 करोड़़ 25 लाख रुपये का खर्च उठाने का भी फैसला किया है। इस तरह भारत सरकार कुल 3 करोड़ 109 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी वहन करेगी। इस आवंटन से कोविड-19 की वजह से शहरों के प्रवासियों और रास्तों में फंसे प्रवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।