वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज में किसानों-मजदूरों को मिली राहतों के बारे में जानकारी दी
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने बताया कि 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया है.
राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि तीन करोड़ छोटे किसान पहले ही कम ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले चुके हैं.
23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी. यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी. उन्होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.
प्रवासी मजदूरों को दो माह तक फ्री राशन मिलेगा. विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासी मजदूरों, जो NFSA या राज्य कार्डधारक नहीं हैं, को दो माह तक पांच किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा.
वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया.पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है. 1 मार्च से 30 अप्रैल 2020 के बीच कृषि के लिए 86, 000 करोड़ रुपये के 63 लाख ऋण मंजूर किए गए.
खोमचे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माह के भीतर विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी, 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा. हम इसकी विसंगति को दूर करेंगे.
केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष (SDR फंड) उपयोग करने की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं.
