सरकार ने प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूलने की खबरों को किया खारिज.
देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) से रेल किराया लेने (Rail Fare) की खबरों पर मचे सियासी घमासान के बीच सरकार की तरफ से सफाई आई है. सरकार ने कहा कि हमने कभी प्रवासी मजदूरों से किराया लेने की बात नहीं कही है. रेलवे 85% और राज्य 15% किराये का वहन करेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
लव अग्रवाल ने कहा, 'हमने राज्यों के अनुरोध पर विशेष ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है. हम लागत के मानदंडों के अनुसार 85-15 प्रतिशत (रेलवे: राज्यों के शेयर) में विभाजित कर रहे हैं. हमने राज्यों से कभी नहीं कहा कि वे फंसे हुए मजदूरों से पैसा वसूलें.' उनसे पूछा गया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इन ट्रेनों द्वारा घर जाने वाले सभी प्रवासियों और जरूरतमंद श्रमिकों के लिए किराया का भुगतान करेगी.
