दिल्ली : सुरक्षाकर्मियों को पीटकर बाल सुधार गृह से फरार हो गए 11 शातिर बाल अपराधी

बताते चलें कि 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय 1300 से अधिक बालगृहों (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) ने पंजीकरण नहीं करवाया था. इनमें से भी 1100 से अधिक बालगृह अकेले केरल में थे, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था. ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी' की झारखंड स्थित एक संस्था से बच्चों को कथित तौर पर बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्याथी और कई अन्य कार्यकर्ताओं ने सभी बालगृहों का तत्काल पंजीकरण किए जाने की मांग की थी. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल संरक्षण से जुड़ी हर संस्था का पंजीकरण कराना अनिवार्य है. यह संशोधित कानून जनवरी, 2016 में लागू हुआ था.

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