इंद्र वशिष्ठ
एक ओर साइबर क्राइम के मामले दिनों-दिन बढ़ रहें हैं। दूसरी ओर साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाने में दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम सेल चींटी की चाल चल रहा है। पिछले डेढ़ साल में साइबर क्राइम सेल में 167 मामले दर्ज हुए हैं। जिनमें से सिर्फ 42 मामलों को ही साइबर क्राइम सेल सुलझा पाया हैं। पुलिस साइबर क्राइम के सिर्फ 25 फीसदी मामले ही सुलझा पाईं हैं। यानी साइबर क्राइम के 75 फीसदी मामले अनसुलझे है।
साइबर क्राइम से निपटने और मामलों की तफ्तीश के लिए साइबर क्राइम सेल में पर्याप्त पुलिस कर्मी भी नहीं है। साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाने की दर बहुत कम होने से भी इसका पता चलता है।
दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में सिर्फ 205 पुलिस कर्मी ही है। पर्याप्त पुलिस कर्मियों के न होने से भी तफ्तीश में अधिक समय लगता है।
गृह राज्यमंत्री हंस राज गंगा राम अहीर ने राज्यसभा में बताया कि दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल में 30 जून 2018 तक साइबर क्राइम के 61 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से बीस मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है। 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
साल 2017 में साइबर क्राइम के 106 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 22 मामलों को सुलझा लिया गया। 43 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । साइबर क्राइम सेल में सभी रैंक के 205 पुलिस कर्मी तैनात हैं।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री हंस राज गंगा राम अहीर ने बताया कि जांच लंबित होने संबंधी कारणों में अन्य बातों के साथ साथ मध्यस्थ लोगों विशेषकर विदेशी सेवा प्रदाताओं से सूचना का लंबित होना, पत्रों के उत्तर लंबित होना,विधि विज्ञान संबंधी परिणामों का लंबित होना और आईपी लॉग, सोर्स पोर्ट आदि जैसे मध्यस्थों द्वारा अधूरी सूचना दिया जाना शामिल हैं।
पुलिस की जनशक्ति संबंधी आवश्यकता का आकलन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।जिसे गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस और अन्य दावेदारों के परामर्श से पूरा किया जाता है। जनवरी 2016 में अपराध की जांच को कानून व्यवस्था और अन्य कार्यों से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में 4227 पदों का सृजन किया गया था।
गृह राज्यमंत्री के बताया कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ज्यादातर अधिकारी साइबर क्राइम की जांच कार्य में प्रशिक्षित हैं। हाल में जुलाई 2018 में दिल्ली पुलिस में 3139 अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
साइबर क्राइम सेल में पुलिस कर्मियों की कमी के बारे में राज्यसभा में सांसद अमर सिंह ने सरकार से सवाल पूछा था।