NEW DELHI
गन्ना किसानों को बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार करीब 8000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। देश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर करीब 22000 करोड़ रुपए बकाया अटका हुआ है। इसके अलावा देशभर में ‘गांव बंद’ आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें किसानों ने शहरों को फल-सब्जी और दूध की सप्लाई आंशिक रूप से रोक दी है।
इन सब तथ्यों को देखते हुए सरकार ने फिलहाल गन्ना किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। यह पैकेज गन्ने पर 5.50 पैसे प्रति क्विंटल की वित्तीय मदद के अलावा होगा। इसकी घोषणा चंद सप्ताह पहले सरकार ने की थी, जिससे सरकार पर करीब 15 अरब रुपए का बोझ़ पड़ेगा।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार की योजना 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने की भी है, जिसकी लागत सरकार को करीब 12 अरब रुपए पड़ेगी। इसके अलावा चीनी मिलों की इथनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई जाएगी।
इथनॉल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में करीब 44 अरब रुपए की लागत आएगी। चीनी मिलों को इथनॉल का उत्पादन शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए 6 फीसदी की ब्याज सब्सिडी भी दी जा सकती है। इस योजना के तहत मिलों को लोन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया जाएगा।