नई दिल्ली: सूत्रों का कहना है कि डीडीए मास्टर प्लान 2021 में संशोधन का एफिडेविट हफ्ते भर से भी अधिक समय बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा. मंगलवार को हरदीप पुरी ने कहा था कि तीन दिन में हलफ़नामा दायर कर देंगे. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के मास्टर प्लॉन 2021 में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगा दी थी और फ़टकार लगाते हुए कहा था कि समय रहते डीडीए ने कोर्ट ने हलफ़नामा दायर नहीं किया. डीडीए ने संशोधनों के लिए ज़्यादा होमवर्क नहीं किया जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने में वक़्त लग रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इन संशोधनों का दिल्ली के पर्यावरण पर क्या और कितना असर पड़ेगा? लेकिन, डीडीए ने इसकी कोई स्टडी नहीं की है. ऐसे में डीडीए पूरी तरह सीपीसीबी और डीपीसीसी पर निर्भर हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से लेकर अब तक का प्रदूषण का डेटा भी मांगा था वो भी डीडीए के पास नहीं है. यानी सीलिंग से अगले एक हफ़्ते तक डीडीए सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं दिला पाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दिल्ली में सीलिंग तेज़ हो गई है.
अगला पेज लोड हो रहा है. कृपया इंतजार करें...
