पूर्वाेत्तर में चुनाव के बाद रोजगार और औद्योगिकरण को बढ़ावा देगी मोदी सरकार

अगरतला/शिलांग।

त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के बाद केन्द्र सरकार का ध्यान यहां के युवाओं को रोजगार देने और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने पर होगा और यह भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के चुनावी वादे के अनुरूप होगा।

भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने बताया, 'इन तीनों राज्यों में रोजगार सृजन एक काफी बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा और अन्य राज्यों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने 2007 की पूर्वाेत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्दवन नीति(एनईआईआईपीपी)को नए रूप पेश किया है और इसे 10 मार्च को जारी किया जाएगा।'

उन्होंंने बताया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय में शुरू की गई इस योजना में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह जोड़ा गया है कि इसमें पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए 'सस्ते वित्त पोषण' यानी बेहद कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराना है।

पूर्वोत्तर में रोजगार के अवसर एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहे हैं और अकेले त्रिपुरा में ही 38 लाख की आबादी में से आठ लाख युवा रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसके अलावा यहां उद्यमिता अभियान की भी काफी कमी है क्योंंकि लोगों के पास धन का अभाव है। लेकिन यह नई नीति इस समस्या पर ध्यान देगी और इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया और स्टैंड अप योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि त्रिपुरा में रविवार को चुनाव हो रहा है और मेघालय तथा नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगें।

मेघालय और त्रिपुरा में भाजपा सूत्रों ने बताया कि इन राज्यों में पार्टी नें बुद्विजीवियों, युवा संगठनों और अन्य लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद यही गौर किया है कि केन्द्रीय नेतृत्व को इस क्षेत्र में कौशल उद्यमिता पर मौजूदा अंतर को भरने के लिए अद्यतन आंकडों को जुटाने पर ध्यान देना होगा।

त्रिपुरा के धर्मनगर से पार्टी प्रत्याशी और भाजपा नेता बिश्वबंधु सेन ने बताया कि राज्य में नवाचार, शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर पर पार्टी को प्रयास करने की जरूरत है और पार्टी नेतृत्व ने पार्टी से जुड़े विभिन्न निकायोंं को इस दिशा में काम करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश दे दिए हैं।

मेघालय के भाजपा नेता बी ए संगमा ने कहा गारों पहाड़ियों में तुरा को मार्केट हब के रूप में विकसित करने के लिए अधिक उपाय किए जाने चाहिए और पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें भी युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफार्म के तौर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संगमा ने कहा कि पूरे उद्यमिता परिद्वश्य में बदलाव किया जाना जरूरी है और केन्द्र में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत निगरानी में भाजपा सरकार इस दिशा में काम कर रही है और केवल भाजपा ही इस काम को कर सकती है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने पहले ही संबद्व अधिकारियों से विचार विमर्श कर लिया है और इस संशोधित नीति को जल्द ही जारी किया जाएगा ताकि रोजगार के क्षेत्र मेें पार्टी की प्रतिबद्वता को पूरा किया जा सके। पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता काबिंद्र पुरकायस्थ ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर्स' से जुड़े प्रकोष्ठ की स्थापना की है और अन्य राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए ताकि आसियान क्षेत्रों के देशों के साथ व्यापार एवं वाणिज्य की गातिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके और बंगलादेश और नेपाल को इसमें शामिल किया गया है।

मेघालय और त्रिपुरा के भाजपा नेताओं का मानना है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों के साथ समन्वय रखते हुए प्रयास किए जाए ताकि इन क्षेत्रों मेें व्यापार, आपसी संपर्क और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके।