गुवाहाटी
प्रधानमंत्री ने रोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को लोन देने के लिए योजना तो शुरू कर दी लेकिन यह योजना कितनी कारगर है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के कई राज्यों में अभी भी रोजगार के लिए कई अप्लीकेशन ठंडे बस्ते में पड़ी है और इसमें सबसे ज्यादा पेंडिंग अप्लीकेशन असम में है।
प्रधानमंत्री ने रोजगार योजना में केवल बैंक ही अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियां भी पीछे नहीं हैं। बड़े राज्यों में काफी युवा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इम्प्लॉयमेंट लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इन राज्यों की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटियां इस स्कीम के प्रति सजग नहीं हैं और अप्लीकेशन को लगातार पेंडिंग रखती हैं।
सबसे अधिक असम में 23683 अप्लीकेशन पेंडिंग हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 9514 अप्लीकेशन पेंडिंग हैं तो कर्नाटक में 10947, गुजरात में 4749, महाराष्ट्र में 5288 अप्लीकेशन पेंडिंग हैं। इन कमेटियों में 90 हजार से अधिक युवाओं की लोन अप्लीकेशन अटकी हुई हैं। इसमें से 75 फीसदी से अधिक अप्लीकेशन डेढ़ माह से अधिक समय से पेंडिंग पड़ी हैं। इतना ही नहीं, बड़े राज्यों में ऐसी अप्लीकेशन अधिक पेंडिंग हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना को लागू करने के लिए हर जिले मे जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, जबकि कमेटी में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, लीड बैंक के अधिकारी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। कमेटी समय-समय पर मीटिंग करके प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आने वाली अप्लीकेशन की स्क्रूटनी करती है और अप्लीकेशन बैंकों में फॉरवर्ड की जाती है।
1 अप्रैल 2017 से लेकर 14 फरवरी 2018 के बीच 405664 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमईजीपी) लोन अप्लीकेशन आई, जिसमें से 351480 जिला लेवल टास्क फोर्स कमेटी (डीएलटीएफसी) को स्क्रूटनी के लिए भेज दी गई, लेकिन इसमें से 253534 अप्लीकेशन ही बैंक को फॉरवर्ड की गई। बाकी अप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं।
पीएमईजीपी ई-पोर्टल के मुताबिक, जिला लेवल टास्क फोर्स कमेटी के पास लगभग 89568 अप्लीकेशन पेंडिंग हैं। इसमें 61723 अप्लीकेशन 145 ( डेढ़ माह) से अधिक समय से पेंडिंग हैं। जबकि 5457 अप्लीकेशन 31 से 45 दिन, 8723 अप्लीकेशन 16 से 30 दिन और 13665 अप्लीकेशन 15 दिन तक पेंडिंग चल रही है।
