बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण करण्यात येईल. २०१९ पर्यंत तीस हजार किलोमीटरचे रस्ते करणार, आपले गाव त्यास जोडले जाईल याची काळजी सरपंचांनी घ्यायला हवी. गावाच्या मुलभूत सुविधांना स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे.
पुणे : सरपंच थेट जनतेतून हा निर्णय सरकारने घेतला त्यामुळे सुशिक्षित, चांगले सरपंच गावाला मिळाले आहेत. सरपंचांना ताकद देण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
सकाळ अॅग्रोवनच्या सातव्या सरपंच महापरिषदेला आळंदीत आजपासून (ता. १५) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झाला. राज्यातील निवडक एक हजार सरपंचांचा या महापरिषदेत सहभाग आहे.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ''सॅनिटरी नॅपकीनसाठी ग्रामीण भागात योजना राबविण्यात येणार आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण करण्यात येईल. २०१९ पर्यंत तीस हजार किलोमीटरचे रस्ते करणार, आपले गाव त्यास जोडले जाईल याची काळजी सरपंचांनी घ्यायला हवी. गावाच्या मुलभूत सुविधांना स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे. करोडो रुपये खर्चून जे काम झाले नाही, ते जलयुक्त शिवार अभियानाने करुन दाखविले. वित्त आयोगाचा ९० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. सरपंचांना ओळखपत्र देण्यात येणार असून, मंत्रायलयात येताना अडचण येणार नाही.''
