#सरपंचमहापरिषद सरपंचांना अधिक प्रगल्भ बनवते: मुख्यमंत्री
आळंदी, पुणे - 'सकाळ अॅग्रोवन'च्या सातव्या सरपंच महापरिषदेला आळंदीत आजपासून (ता. १५) सुरवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत या परिषदेला प्रारंभ झाला आहे. राज्यातील निवडकएक हजार सरपंचांचा सहभाग असलेल्या या महापरिषदेचे उद्घाटन सकाळी ११ वाजता संपन्न झाले.
दरम्यान, बुधवारी दुपारपासूनच महापरिषदेसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सरपंच दाखल व्हायला सुरवात झाली होती. या परिषदेसाठी आलेल्या सरपंचांनी ज्ञानोबारायांची आळंदी गजबजून गेली आहे. महिला सरपंचांची उपस्थितीही मोठ्या प्रमाणात महापरिषदेला बघायला मिळाली.
आळंदी, पुणे - 'सकाळ अॅग्रोवन'च्या सातव्या सरपंच महापरिषदेला आळंदीत आजपासून (ता. १५) सुरवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत या परिषदेला प्रारंभ झाला आहे. राज्यातील निवडकएक हजार सरपंचांचा सहभाग असलेल्या या महापरिषदेचे उद्घाटन सकाळी ११ वाजता संपन्न झाले.
दरम्यान, बुधवारी दुपारपासूनच महापरिषदेसाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सरपंच दाखल व्हायला सुरवात झाली होती. या परिषदेसाठी आलेल्या सरपंचांनी ज्ञानोबारायांची आळंदी गजबजून गेली आहे. महिला सरपंचांची उपस्थितीही मोठ्या प्रमाणात महापरिषदेला बघायला मिळाली.
महापरिषदेत प्रथम ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे भाषण झाले. सरपंचांच्या कामाविषयी कौतूक करीत त्या म्हणाल्या, 'आम्ही मंत्रालयात सरपंच दरबार भरवतोय. ज्याला चांगला प्रतिसाद आहे. पहिल्यांदा 64 सरपंच उपस्थित दरबाराला उपस्थित होते. सरपंचांची थेट निवडणूक करण्यात येत आहे, हा सरकारचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. तरुण सरपंचांची संख्या वाढली आहे.' तसेच सरपंचांना मानधनाचा प्रस्ताव तयार करत आहोत आणि लवकरच तो अंमलात आणला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी घोषणा केली. मात्र 'सरकारच्या वित्त आयोगाची भूमिका महत्त्वाची या सर्व प्रक्रियेत महत्त्वाची' असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून 90 टक्के निधी थेट सरपंच आणि गावच्या विकासासाठी सरकारकडून येतो, हे पंकजा मुंडे यावेळी नमूद करायला विसरल्या नाहीत. आपल्या भाषणात मुंडे यांनी केंद्राचे बजेट हे ग्रामीण विकास व शेतकरी हिताचे असल्याचे म्हणत हागणदारी मुक्त गाव, जलसंधारण, पानधन रस्ते, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, आवास योजना, घरकुल योजना आणि अस्मिता योजना यांचा आवर्जून उल्लेख केला.
आळंदी, पुणे : सकाळ समुहा समवेत आम्ही राज्यातील २.५ लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण देणार आहोत , हा आमचा सर्वात मोठा उपक्रम आहे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#सरपंचमहापरिषद #SirpanchMahaparishad @Dev_Fadnavis @Pankajamunde
— AGROWON (@AGROWON) February 15, 2018
आळंदी, पुणे : गावाने जर ठरवले तर २०१९ पर्यंत गाव बेघर मुक्त करा. आम्ही याकरिता तुम्हाला मदत करु : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#सरपंचमहापरिषद #SirpanchMahaparishad @Dev_Fadnavis @Pankajamunde
— AGROWON (@AGROWON) February 15, 2018
आळंदी, पुणे : सौर उर्जेद्वारे १२ तास गावांना वीज पुरवठा होणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#सरपंचमहापरिषद #SirpanchMahaparishad @Dev_Fadnavis @Pankajamunde
— AGROWON (@AGROWON) February 15, 2018
आळंदी, पुणे : सकाळ माध्यम समुहाने सहभागी सरपंचाचे ग्रुप केल्यास, मी त्यांच्या बरोबर थेट संपर्क करुन, समस्या सोडवील : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#सरपंचमहापरिषद #SirpanchMahaparishad @Dev_Fadnavis @Pankajamunde
— AGROWON (@AGROWON) February 15, 2018
आळंदी, पुणे : कर्जमाफी ऑनलाईन केल्यामुळे राज्याचे ११ हजार कोटी वाचले : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#सरपंचमहापरिषद #SirpanchMahaparishad @Dev_Fadnavis @Pankajamunde
— AGROWON (@AGROWON) February 15, 2018
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारकरी संप्रदायाला प्रेरणा देण्याचं काम करणारे ज्ञानोबा माऊली आणि तुकाराम महारांजांची थोरवी व्यक्त करत त्यांच्या ग्रामविकासाबाबतच्या संकल्पनेचा उल्लेख केला. आज झालेल्या अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदेसाठी सकाळ समुहाचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, 'व्यवस्थेचा कणा व स्थिरावलेल्या व्यवस्थेचा पाया सरपंच आहे. गावाचा सर्वांगिण विकास हा मूलभूत सोयी, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा यांवरच अवलंबून असतो. याविषयी नीट काम झालं नाही तर गावाचा स्वयंपूर्ण विकास होणार नाही. योजना सरकारची असेल तर ती सामान्यांपैकी कोणाचीच उरत नाही. त्यामुळे कोणतीही योजना ही सामान्यांसाठी बनायला हवी. ग्रामविकास आणि शेतीसाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. सोबतच जलसमृद्धी समजून घेणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. गाव जलस्वयंपूर्ण होण्यासाठी, शेती सेंद्रीय कशी करता येईल याचा विचार व्हायला हवा.'
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, 'हरीत कंपोस्टची मागणी खुप आहे. गावाची स्वच्छता व कचऱ्याचे विलगीकरणाकडे विशेषत्त्वाने लक्षं देणे गरजेचे आहे. 'सोलर'ची नवीन योजना राज्य सरकार लवकरच घेऊन येत आहे. या योजनेनुसार अॅग्रीकल्चरचे पंम्प हे 'सोलर'वर चालतील.' तसेच 2019 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एसीसीचं रजिस्ट्रेशन करण्याचे आव्हानही त्यांनी गरजूंना केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारची वाट न पाहता राज्य सरकार निधी उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2019 पर्यंत 'बेघर मुक्त गाव' बनविण्यात सरपंचाची महत्त्वाची भूमिका राहील, असे ते म्हणाले.
आरोग्य योजनेतंर्गत राज्य सरकारची मोफत सेवा उपलब्ध केली गेली आहे याचा आवर्जून उल्लेख मुख्यमंत्री महोद्यांनी केला. मोठ्या आजारांचे निदान व शस्त्रक्रियांसाठी सरकार निधी देईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. रोजगाराविषयी बोलतांना ते म्हणाले, 'सकाळ' समुहासोबत मिळून सरकार अडीच लाख तरुणांना शेतीचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी नोंदणी महत्त्वाची आहे. रोजगाराच्या संधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरपंचाची भूमिका भविष्यात महत्त्वाची राहील.