|
हिंदी महासागरातील मालदीव या द्वीपसमूहाच्या देशात निर्माण झालेले राजकीय अस्थिरतेचे व अनिश्‍चिततेचे सावट भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. मालदीव हा बाराशे छोट्या बेटांनी बनलेला, सुमारे चार लाख लोकसंख्या असलेला, दक्षिण आशिया सहकार्य (सार्क) समूहातला, आपल्या सागरी क्षेत्रात राजकीय जवळीक असलेला शेजारी देश. या बेटांचे हिंदी महासागरामधील भौगोलिक ठिकाण ही मालदीवची जमेची बाजू आहे. अरबी देश व इराण यांच्याकडून चीन, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, "आसियान' या पूर्वेकडच्या देशांना तेल व नैसर्गिक वायू नेणाऱ्या जहाजांच्या मार्गाजवळ मालदीव बेटे आहेत. साहजिकच त्यांना सामरिक, विशेषतः सागरी दृष्टिकोनातून महत्त्व आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने हिंदी महासागरात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मालदीवसारख्या लहान देशाच्या अंतर्गत राजकारणावरही चीनचा प्रभाव पडला आहे. "भारत प्रथम' असे म्हणताना मालदीवचे राज्यकर्ते सध्या "चीन प्रथम' धोरणाचा अवलंब करीत असल्याचे दिसते. मालदीवमधील सध्याच्या राजकीय संघर्षात या बाबींचा संदर्भ प्रकर्षाने जाणवतो. या जोडीला गेल्या दहा-बारा वर्षांत सौदी अरेबिया व इतर काही अरब देशांतून वहाबी या मूलतत्त्ववादी प्रणालीचा पगडा मालदीववर पडला असून, त्यामुळे शेकडो मालदिवी तरुण पश्‍चिम आशियातील "इसिस'सारख्या संघटनांमध्ये सामील झाले होते.
या पार्श्‍वभूमीवर मालदीवमधील सध्याच्या राजकीय घटना त्या देशाच्या स्थैर्यासाठी किंवा आर्थिक प्रगतीसाठी पूरक नाहीत. एक फेब्रुवारीला मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ राजकीय कैद्यांना (ज्यात माजी अध्यक्ष मोहमद नशीदही आहेत.) व बारा संसद सदस्यांना मुक्त करण्याचा आदेश दिला. पण विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन यांनी तो झुगारून सरन्यायाधीश, दोन इतर न्यायाधीश, माजी अध्यक्ष मामून गयूम (जे यमीनचे सावत्र भाऊ आहेत.) यांना अटक केली व ते भ्रष्टाचारी आहेत किंवा सत्ता उलथून पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असे त्यांच्यावर आरोप केले. त्यांनी 15 दिवसांची आणीबाणीही जाहीर केली. भारताने व इतर अनेक देशांनी यमीन यांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दूरध्वनी संभाषणात मालदीवच्या अध्यक्षांनी लोकशाही संस्था व कायद्यावर आधारित राज्यकारभार यांचा आदर करावा, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. भारताने तर यमीन यांच्या निर्णयाच्या विरोधात त्यांच्या विशेष दूताच्या भारतभेटीसाठी मागितलेली वेळ आम्हाला सोयीची नाही असे ठणकावले. मालदीवचे माजी अध्यक्ष नशीद यांनी चिघळत चाललेली राजकीय परिस्थिती थांबविण्यासाठी व लोकशाही परत प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे तेथील जिहादी प्रवृत्तींनाही आळा बसेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मालदीवच्या सध्याच्या संघर्षात चीन हा एक मोठा घटक आहे. चीन मात्र हा राजकीय संघर्ष मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणाचाच भाग आहे, असे म्हणतो. मालदीव व चीन यांच्या संबंधात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसे पाहता, 2011 मध्ये नशीद अध्यक्ष असतानाच चीनचा मालदीवमध्ये दूतावास उघडला गेला. दोन्ही देशांतील व्यापार, चिनी पर्यटकांच्या मोठ्या प्रमाणावर मालदीव भेटी इत्यादींना प्रारंभ झाला. 2012 नंतर यमीन अध्यक्ष झाल्यावर दोन देशांतले संबंध उच्च पातळीवर गेले. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) किंवा इतर सवलती यांच्या मार्गे यमीन सरकारने 17 बेटे चिनी कंपन्यांना दिली. डिसेंबर 2017 मध्ये यमीन यांनी चीनबरोबर "मुक्त व्यापार करार' घाईघाईत संसदेत मंजूर करवून घेतला. या करारानुसार मालदीवमधून स्वस्त चिनी वस्तूंची निर्यात करायला मुभा आहे व भारताची बाजारपेठ हे या कराराचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे दिसते. 2017 मध्ये मालदीवने चिनी नौदलाच्या जहाजांना मालदीवमध्ये येण्याची परवानगी दिली. भारताने याबाबत चिंता व्यक्त केली. पण तरीही मालदीवने हा निर्णय बदलला नाही.
मालदीवमधील अस्थिर परिस्थितीत चीन हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या द्वीपसमूहात शिरकाव करून स्वतःचे स्थान बळकट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनच्या "वन बेल्ट वन रोड' या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील सागरी "सिल्क रोड' मधील मालदीव हा एक दुवा होऊ शकतो. चीनचे हिंदी महासागर क्षेत्रातील "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' हे धोरण तर सर्वश्रुत आहे.
मालदीवमधील परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवत भारत सावधगिरीने पावले टाकील यात शंका नाही. भारत व मालदीवचे, विशेषतः तेथील सर्वसामान्य जनतेचे पारंपरिक व जवळचे संबंध आहेत. मालदीवच्या अडीअडचणींची भारताला सदैव जाणीव आहे. आजही मालदीवला आवश्‍यक खाद्यपदार्थ, भाजीपाला, फळफळावळ, बांधकाम साहित्य इ. भारतातूनच पुरवले जाते. दोन वर्षांपूर्वी पिण्याच्या पाण्याचा मालदीवमध्ये अचानक तुटवडा निर्माण झाला, तेव्हा भारताने लगेच पाणी पाठवले होते. 1988 मध्ये मालदीवमध्ये बंडखोरांनी हल्ला करून सत्ता हाती घेतली, तेव्हा तत्कालीन अध्यक्ष गयूम यांच्या विनंतीवरून भारताने लष्कर पाठवून तेथे शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित केली होती.
मालदीव हा भारत व चीन यांच्यातील मतभेदाचा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू नये. मालदीव हा भारताच्या सागरी संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून अगदी जवळ असलेल्या क्षेत्रातील देश आहे. तेथे काय घडते, इतर देश तेथे शस्त्रपुरवठा करतात काय, दहशतवाद वाढवतात काय, याबाबत विचारणा करणे व त्यासंबंधी आवश्‍यक कृती करणे हा निर्विवादपणे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे.
चीनच्या प्रवक्‍त्याने मालदीवमध्ये बाहेरच्या देशाने हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटले आहे. मालदीवच्या संरक्षण खात्यानेही या संघर्षात "बाहेरचा हात' आहे; भारताने इतर कोणाचेही ऐकून हस्तक्षेप करू नये असे विधान केले आहे. तेथील लष्करी हस्तक्षेपाचे दक्षिण आशियात काय पडसाद उमटतील किंवा अशा कृतीतून नेमके काय साध्य होईल, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कारवाईला कितपत पाठिंबा मिळू शकेल, हे भारत नक्कीच जाणू शकतो. हा गंभीर प्रश्‍न राजनैतिक पातळीवर संबंधित देशांबरोबर सल्लामसलतीने सोडवता आला तर तो पहिला उत्तम उपाय ठरू शकेल. आणीबाणीची 15 दिवसांची मुदत संपल्यावर अध्यक्ष यमीन काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष देऊन त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे हाही एक मार्ग ठरेल. संयुक्त राष्ट्रसंघात चीन असे प्रयत्न यशस्वी होऊ देईल काय, हा अर्थातच मोठा प्रश्‍न आहे. थोडक्‍यात म्हणजे सर्व उपाय (हस्तक्षेपासकट) समोर आहेत व राहतीलही. हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातील देशांसाठी व बाहेरच्या सत्तांसाठीही या भागातील शांतता व स्थैर्य अत्यावश्‍यक आहे; त्यात सर्वांचे भले आहे. त्यांनी मालदीवला याचा गंभीरपणे व तातडीने विचार करायला लावावा. भारताच्या मुत्सद्देगिरीची ही कसोटी आहे.
|
