पुणे - साखरेचे घटलेले भाव स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील सर्व साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या तुलनेत साठा ठेवण्याची अट लागू केली आहे. त्यामुळे खुल्या विक्रीसाठीचा साठा कमी झाल्याने साखरेचे भाव वाढू लागले आहेत. केंद्राच्या अटीमुळे साखर कारखान्यांना या महिन्यासाठी साखरेचा ८३ टक्के, तर पुढील महिन्यात ८६ टक्के साठा शिल्लक ठेवावा लागणार आहे.

काही कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर बाजारात उपलब्ध केली जात होती. त्यामुळे साखरेचे भाव काही महिन्यांपासून घटत होते. या पार्श्‍वभूमीवर कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील काही कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने, तसेच इंडियन शुगर मिल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर केंद्राने ही पावले उचलली आहेत.
साखरेचे व्यापारी विजय गुजराथी म्हणाले, ‘‘देशातील अनेक कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणात साखर विकली जात होती. त्यामुळे साखरेचा पुरवठा प्रचंड वाढला होता. परिणामी, गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेचे दर ४०० ते ५०० रुपये क्विंटलपर्यंत उतरले होते. साखरेचे भाव ३५०० रुपये क्विंटलवरून २८०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. एफआरपीपेक्षा कमी भाव मिळत असल्यामुळे कारखान्यांना केंद्राकडून साठा मर्यादा घालण्यात आली.’’ 

व्यापारी राजेश फुलफगर म्हणाले, ‘‘कारखान्यांना कोटा ठरवून दिल्याने विक्रीवर मर्यादा येणार आहेत. उत्पादनानुसार विक्रीचे प्रमाण निश्‍चित केले जाणार आहे. त्यामुळे आता साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. उत्तर प्रदेशात दोन दिवसांपूर्वीच साखरेचे दर वाढले आहेत. 

साखर विक्रीचे धोरण निश्‍चित केल्याने देशातील साखरेचे भाव केंद्र सरकारच्या हाती आहेत. भाव वाढल्याने कारखानदारांनी व्यापाऱ्यांशी केलेले साखर विक्रीचे व्यवहार रद्द केले. आता जुन्या उत्पादित साखरेचे भाव कमी असतील. पण नव्याने उत्पादित साखरेचे भाव वाढलेले असतील.’’

निर्यात शुल्क रद्द केल्यास फायदा
एकीकडे साखरेच्या आयातीवरील शुल्क ५० वरून १०० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. त्यामागे पाकिस्तानातून चोरट्या मार्गाने होणाऱ्या साखर आयातीला आळा बसावा, हा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे साखरेच्या निर्यातीवर सध्या केंद्राने २० टक्के शुल्क लावले आहे. हे शुल्क काढण्याचा विचार सरकार करीत आहे. केंद्राने निर्यात शुल्क रद्द केल्यास देशाबाहेर साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.