मागील पाच वर्षांत म्युच्युअल फंडांच्या बॅलन्स्ड फंड या विभागातील मालमत्तेमध्ये (एयूएम) सर्वांत जास्त वाढ नोंदविली गेली आहे. 31 डिसेंबर 2012 रोजी 18,034 कोटी रुपये असलेली मालमत्ता पाच वर्षांमध्ये 1,49,355 कोटी रुपयांनी वाढून ती 31 डिसेंबर 2017 रोजी तब्बल 1,67,385 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली. एकूण मालमत्तेच्या ती आता आठ टक्के आहे. बॅलन्स्ड फंडांमध्ये अशी काय जादू आहे आणि गुंतवणूकदारांनी काय काळजी घ्यायला पाहिजे, ते थोडक्‍यात पाहूया. 

बॅलन्स्ड अथवा हायब्रिड फंडांमध्ये तीन प्रकार आहेत. एक इक्विटीकडे जास्त झुकणारा; ज्यामध्ये 65 ते 90 टक्के गुंतवणूक ही शेअर बाजारामध्ये असते, तर उरलेली रोखे (डेट) विभागामध्ये असते. दुसरा इक्विटीच असला तरी त्यामधील इक्विटीचा हिस्सा सहसा 65 ते 70 टक्‍क्‍यांच्या वर नसतो; ज्याला बॅलन्स्ड ऍडव्हांटेज फंड म्हणतात आणि तिसरा रोखे विभागाकडे जास्त कल असणारा; ज्यामध्ये इक्विटी फक्त 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असते. यालाच मंथली इन्कम प्लॅन (एमआयपी) म्हणूनही ओळखले जाते. एकाच योजनेमध्ये इक्विटी आणि डेट अशा दोन्ही विभागांमध्ये गुंतवणूक आपोआप विभागली जात असल्याने जोखीम कमी होते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांची, विशेषतः म्युच्युअल फंडांमध्ये प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्यांची ही आवडती योजना आहे. 

"एमआयपी' योजना पहिल्यापासून दरमहा (वार्षिक साधारणपणे सात टक्के) लाभांश देत असल्या तरी ही योजना डेट स्वरूपाची असल्यामुळे लाभांश करमुक्त नाही. बॅंका आणि पोस्टातील योजनांचे घटते व्याजदर आणि बहुतेक निवृत्त लोकांना नसणारे किंवा तुटपुंजे असणारे पेन्शन यामुळे अशा लोकांना दरमहा पेन्शनप्रमाणे आणि करमुक्त पैशांची आत्यंतिक गरज असते. त्यांची ही गरज ओळखून काही म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या इक्विटी बॅलन्स्ड फंड योजनांमध्ये दरमहा लाभांश द्यावयास सुरवात केली; जो करमुक्त असायचा. (एक फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार आता या लाभांशावर 10 टक्के लाभांश वितरण कर द्यावा लागणार आहे.) मागील दोन-तीन वर्षे शेअर बाजारामध्ये तेजी असल्याने हा लाभांश महिन्याला साधारणपणे एक टक्‍क्‍यापर्यंत मिळतो आहे. (वार्षिक 12 टक्के). साहजिकच इक्विटी बॅलन्स्ड फंडांचा लाभांश पर्याय निवृत्त लोकांमध्ये अल्पावधीतच लोकप्रिय झाला. 

परंतु याच वेळी काही म्युच्युअल फंडांनी किंवा वितरकांनी या योजना योग्यरीत्या विकल्या नाहीत किंवा आपण असे म्हणूया, की बहुतांश गुंतवणूकदारांना अशा योजनेतील काही बारकावे बरोबर समजले नाहीत. अशा बारकाव्यांवर एक नजर टाकूया. 

1) अशा योजनांमध्ये लाभांशाची खात्री अथवा शाश्वती नसते. कारण या योजनांमधील लाभांश हा फक्त वितरणयोग्य नफ्यामधूनच देता येतो. साहजिकच शेअर किंवा रोखे बाजार घसरला तर नफासुद्धा घसरतो. तशा परिस्थितीत लाभांश कमी मिळेल किंवा अजिबात मिळणार नाही. गुंतवणूकदारांनी हे नीट समजून घेतले पाहिजे. अशा योजनांची तुलना बॅंक मुदत ठेवी किंवा पोस्टातील योजनांशी करू नये. 
2) लाभांश दिल्यानंतर तुमच्या योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) लाभांशाच्या प्रमाणात खाली जाते. 
3) लाभांश कमी होऊ शकतो म्हणून काही म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूकदारांना दरमहा ठराविक पैसे मिळण्यासाठी सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (एसडब्ल्यूपी) हा उपाय सुचवायला सुरवात केली. परंतु या पद्धतीमध्ये एक दोष असा आहे, की दरमहा तुमची युनिट कमी होत जातात आणि बाजार खाली गेला तर मुद्दलाचेसुद्धा नुकसान होऊ शकते. तसेच "एसडब्ल्यूपी' तुम्ही इतर कोणत्याही योजनेमध्ये करू शकता. 
4) गुंतवणूकदारांना बॅलन्स्ड योजना सुरक्षित वाटतात, कारण या योजनांमधील निधीची रोखे बाजारातसुद्धा गुंतवणूक असते. परंतु रोखे बाजार हा सुद्धा परतावा अथवा मुदलाची कोणतीही हमी देऊ शकत नाही. 
वरील सर्व गोष्टी नीट समजून घेऊन मगच बॅलन्स्ड फंडांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही.