सांगली - जिल्ह्याच्या अर्थकारणात सुमारे पावणेदोन हजार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या बेदाण्याच्या व्यावसायिक वृद्धीसाठी ‘रेझीन बोर्ड’ची निर्मिती करावी, असा प्रस्ताव राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाने दिला आहे. 

कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या माध्यमातून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बेदाणा बाजारपेठ टिकवून ठेवणे, त्याचा विस्तार करण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी रेटा लावला जातोय. ‘सांगली बेदाणा’ या नावाने भौगोलिक निर्देशांक मिळाल्यानंतर या नवनिर्मितीने बेदाणा बाजारपेठ विस्ताराला गती येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. 

निर्यात संधी
सन २०१५-१६ मध्ये सुमारे २६ हजार ८२४ टन तर २०१६-१७ मध्ये ३० हजार ८०० टन बेदाण्याची निर्यात झाली. आखाती देशासह श्रीलंका, रशिया, जर्मनी, मोराक्को, रुमानिया, बेलारुस, स्पेन, बल्गेरिया, संयुक्त अरब अिमरात, रोमानिया या प्रमुख देशांसह तब्बल १०२ देशांत बेदाणा निर्यात झाली. यंदा बेदाण्याचे उत्पादन कमी होणार असल्याने दरही चढे राहतील. यामुळे निर्यातीला मोठी संधी आहे.

सांगली, सोलापूर व कर्नाटकातील विजापूर जिल्ह्यांत बेदाणा निर्मितीतून वर्षभर रोजगार झाला आहे. या पट्ट्यात सुमारे १ लाख ७५ हजार टन इतके उत्पादन बेदाण्याचे होते. त्यामुळे चहा, कॉफी, काजू, नारळाप्रमाणेच बेदाणा बोर्ड करता येऊ शकते, अशी भूमिका राज्य संघाने मांडली आहे. त्याद्वारे विक्री यंत्रणा उभी करून बेदाण्याला सर्वोत्तम दर मिळणे शक्‍य आहे.  हा दर जागतिक परिस्थिती पाहून रेझीन बोर्ड निश्‍चित करेल. सध्या वास्तव आकडे उपलब्ध नाहीत. जागतिक बाजार निकषानुसार बेदाणा निर्मितीचे संशोधन होईल. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळेल.

रेझीन बोर्डच्या साथीला ‘क्‍लस्टर’ फायदेशीर ठरू शकते. सांगली, सोलापूर, पंढरपूर, विजापूर आणि नाशिक हे बेदाणा निर्मिती केंद्रआहे. आकार, रंगाप्रमाणे बेदाण्याची प्रतवारी, स्वच्छता आणि दर्जेदार पॅकिंग या क्‍लस्टरमध्ये किमान खर्चात शक्‍य आहे. हे क्‍लस्टर रेझीन बोर्डशी जोडले जाऊ शकतात. उत्तम मार्केटिंगद्वारे उत्तम नफा मिळू शकतो. एक क्‍लस्टर उभारण्यास सुमारे तीन ते चार कोटी रुपये खर्च येतो.

सुभाषनगर-मालगाव (ता. मिरज) येथे सांगली ग्रेप प्रोसेसिंग ॲन्ड मार्केटींग बाबुराव कबाडे व शेतकरी उत्पादक यांच्या प्रयत्नातून क्‍लस्टरचा पहिला प्रयत्न आकाराला आला आहे. नुकताच कवठेमहांकाळ (जि. सांगली), कासेगाव (जि. सोलापूर) अशा स्वरुपाचे दोन प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या सहभागाने उभे राहत आहेत. ८० टक्के अनुदान आहे. ते इतर कृषी प्रक्रिया उद्योगांना जोडून वर्षभर रोजगार उपलब्ध करून देता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.