सातारा - जिल्हा रुग्णालयातील सिटी स्कॅन व रक्तविघटन प्रक्रिया अद्यापही सर्वसामान्य रुग्णांसाठी मृगजळ ठरत आहे. या सुविधांअभावी सर्वसामान्यांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह पालकमंत्री, सहपालकमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे. मात्र, मंत्रीद्वयी जिल्ह्यासाठी केवळ नावापुरते उरले असल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, अशी कोणतीही कृती त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही.

अत्याधुनिक रेडिओलॉजी विभाग सुरू करण्याच्या नावाखाली जिल्हा रुग्णालयातील सिटी स्कॅन मशिन चार वर्षांपूर्वी कऱ्हाडला हलविण्यात आले. त्यामुळे सुमारे चार वर्षांपासून जिल्हा रुग्णालयातील सिटी स्कॅन चाचणी बंद आहे. नवीन विभागामध्ये एमआरआय, सिटी स्कॅन, डिजिटल एक्‍सरे, टू डी इको, कलर डॉपलर व सोनोग्राफीच्या चाचण्या होणार असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र, येथील सुरू असणारी सिटी स्कॅन यंत्रणाही बंद पडली.  

साताऱ्यातून मोठा महामार्ग जातो. या ठिकाणांवरील अपघातग्रस्त तसेच इतर राज्य मार्गावरील अपघातातील गंभीर जखमींना जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आणले जाते. इतर आजारातील रुग्णांनाही या सुविधेची गरज असते. परंतु, सिटी स्कॅनअभावी जखमी रुग्णांना खासगी रुग्णालयाची वाट दाखवावी लागत आहे. अपघातानंतरचा पहिला तास रुग्णासाठी ‘गोल्डन अवर’ समजला जातो. या कालावधीत योग्य निदान व उपचार झाल्यास रुग्ण बचावण्याची शक्‍यता वाढत असते. मात्र, सिटी स्कॅन सुविधा उपलब्ध नसल्याने पहिल्या तासामध्ये रुग्णांवर उपचारच सुरू होत नाहीत. बाहेर चाचणी करून येण्यातच नातेवाइकांचा वेळ वाया जातो. तसेच रुग्णाचेही हाल होत आहेत.

जिल्ह्यातील नागरिकांची ही परवड शासनाच्या कानी घालण्यात रुग्णालय यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. दोन महिन्यांमध्ये मशिन बसविली जाईल, असे आश्‍वासन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी डिसेंबरमध्ये दिले होते. मात्र, अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही.

पालकमंत्री व सहपालकमंत्री जिल्ह्यासाठी नावापुरतेच उरले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा मिळेल, अशी कोणतीही कृती त्यांच्याकडून होताना दिसत नाही. विशेषत: आरोग्य सुविधांच्याबाबतीत पालकमंत्र्यांची आश्‍वासने गाजरच ठरली आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना याचे काही सोयरसुतक असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच महत्त्वाच्या सुविधांपासून जिल्हा वंचित राहिला आहे. राष्ट्रवादी महिला आघाडीने केलेल्या आंदोलनाचाही प्रशासनावर परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना आक्रमक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा सर्वसामान्य रुग्णांची परवड अशीच सुरू राहणार आहे.

संशयितांपेक्षा सर्वसामान्यांना सुविधा द्या
सर्वसामान्य रुग्णांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी जिल्हा रुग्णालय वेगळ्याच कारणांसाठी चर्चेत येत आहे. खुद्द उच्च न्यायालयाने रुग्णालयातील भोंगळ कारभाराची दखल घेत ताशेरे ओढले आहेत. त्याच जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा जबाब नोंदवून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. संशयितांना सर्व सुविधा पुरविण्याऐवजी सर्वसामान्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक असल्याचा प्रतिक्रिया रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून येत आहेत. अन्यथा रुग्णालयातील इतर असुविधांबाबतची उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल काय, असा प्रश्‍न रुग्ण उपस्थित करत आहेत.