नरेंद्र मोदी यांचे संसदेतील भाषण पाहिल्यास त्यांनी पुढील निवडणुकीचा प्रचार सुरू केल्याचे दिसते. सध्याची परिस्थिती पाहता भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळण्याची शक्‍यता समोर येऊ लागली आहे. मोदींची कार्यपद्धती पाहता त्यांना आघाडी सरकारचे गाडे हाकणे शक्‍य नाही. त्यामुळे त्यांनी आतापासून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची देहबोली तपासण्याचा प्रयत्न करणे रंजक ठरते. ते सार्वजनिक जीवनातील चांगले कलाकार असून, ते अनेक बाबी न बोलता हावभावातून व्यक्त करतात. अतिशय कसून सराव केलेले ते वक्ते असून, त्यांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे, याचा थांगपत्ता ते लागू देत नाहीत. मोदी कायम राजकीय प्रचारात असल्याच्या अविर्भावात असल्याने 2014 पासूनची त्यांची भाषणे पाहिल्यास ते पुन्हा लढाईला उभे राहिल्यासारखेच दिसते. संसदेतील नुकतीच झालेली त्यांची दोन भाषणे पाहिल्यास यामध्ये एक अस्वस्थततेची भावना दिसते. यासाठी तुम्हाला तपशिलात काही गोष्टी पाहाव्या लागतील. त्यांच्या कपाळावरील रेषा आणखी खोल गेलेल्या दिसल्या. तसेच, विरोधी पक्षांवर टीका करण्यामध्ये नेहमीपेक्षा अधिक आक्रमकपणा होता. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या लेखी पुन्हा कॉंग्रेसला महत्त्व मिळाले आहे. तसेच, कॉंग्रेस त्यांच्यासाठी चिंतेची बाब असल्याचेही सहजपणे स्पष्ट होते. लोकसभेतील भाषणात कॉंग्रेसबद्दल सुमारे डझनभर तरी संदर्भ होते. म्हणजेच 48 सदस्य असलेल्या कॉंग्रेसच्या सरासरी चार सदस्यांसाठी एक उल्लेख, असे समीकरण मांडावे लागेल. 

कॉंग्रेसबरोबर त्यांनी भाषणात घराणेशाहीबद्दल अनेक संदर्भ दिले. नेहरूंपासून सुरू करून त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक वारसदाराला लक्ष केले. काश्‍मीरप्रकरणी नेहरू, आणीबाणीप्रकरणी इंदिरा गांधी, शीख दंगलप्रकरणी राजीव गांधी, आंध्रचे घाईघाईने राजकीय विभाजनप्रकरणी सोनिया गांधी आणि अध्यादेश जाहीरपणे फाडल्याबद्दल राहुल गांधी यांना मोदींनी लक्ष्य केले. सलग पाच पिढ्यांवर त्यांनी आरोप केला. मात्र, या खटाटोपात स्वत:च्या सरकारबद्दल बोलायला त्यांना वेळच मिळाला नाही. 
याचे पारंपरिकरीत्या विश्‍लेषण केल्यास मोदींचे भाषण हे एखादा विरोधी पक्षनेत्याने संतप्त होऊन सत्ताधारी पक्षावर आगपाखड करण्यासारखे होते. अथवा सत्ताधाऱ्याला बदलणाऱ्या वाऱ्याची दिशा कळाल्यानंतर त्याने पुन्हा लढाई सुरू केल्यासारखे होते. ते एवढे अस्वस्थ झाले आहेत की ते कॉंग्रेसला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. मात्र, मोदींना कोणत्याही पारंपरिक फूटपट्टीने मोजता येत नाही. त्यांच्यासमवेत काम करणाऱ्या निकटवर्तीयांना हे माहिती आहे की विरोधकांना ते सहजपणे घेत नाहीत. ते कायम प्रचारात उतरल्यासारखे असतात. त्यांचा पक्ष 19 राज्यांमध्ये थेट अथवा आघाडीचे सरकार चालवणे याशिवाय शक्‍य आहे का? 

पुन्हा एकदा पारंपरिक गोष्टींचा विचार केल्यास पंतप्रधानांच्या संसदेतील एकाच भाषणात 48 सदस्य असलेल्या पक्षाला जास्त महत्त्व मिळते. कॉंग्रेसची 2019 आधी मोठी परीक्षा यंदा आहे. त्रिपुरा वगळता यंदा निवडणुका होणाऱ्या सर्व राज्यांमध्ये भाजपसमोर कॉंग्रेसचेच आव्हान आहे. कर्नाटक आणि मेघालयमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील पोटनिवडणुकांमध्ये मिळालेल्या यशानंतर कॉंग्रेसला पुन्हा संधी निर्माण झाली आहे. या वर्षातील सहा ते सात छोट्या निवडणुका 2019 चा कौल ठरवतील, हे मोदींना माहीत आहे. कॉंग्रेसने कर्नाटक राखल्यास राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये त्यांना अधिक संधी मिळेल. यातील किमान दोन राज्ये कॉंग्रेसने जिंकल्यास पक्षाबाबत 2019 ला जनमत अनुकूल होईल. याच वेळी भाजपने कर्नाटक जिंकल्यास गुजरात निवडणुका आणि राजस्थानमधील पोटनिवडणुकीने निर्माण झालेले निराशेचे वातावरण जाऊन जनमत पक्षाकडे झुकेल, हीच खरी या दोन्ही पक्षांची कसोटी आहे. 

प्रशिक्षकाचा सल्ला ऐकून टप्प्याटप्प्याने खेळी खेळणारे मोदी हे खेळाडू नाहीत. मोदी एकाच वेळी मैदान, हवामान आणि पंच यांना सामावून घेऊन खेळी खेळतात. विजेत्याचे मालकीचे सर्व काही या मध्ययुगीन काळातील नीतीप्रमाणे त्यांचे राजकीय धोरण आहे. त्यामुळे त्यांनी गुजरातमध्ये रस्ता अवघड वाटू लागल्यानंतर पाकिस्तान आणि डॉ. मनमोहनसिंग हातमिळवणी करून राज्यात मुस्लिम मुख्यमंत्री बसविणार आहेत, असा खळबळजनक आरोप केला. मोदी-शहा यांची पद्धती ही पूर्ण राजकारण, अशी आहे. त्यांना केवळ विजय मिळवायचा नसतो, तर विरोधकांना पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त करावयाचे असते. हे योग्य मानले, तरी मागील सहा महिन्यांतील घडामोडी पाहता हे सहजसोपे नाही. 

गुजरात निवडणूक, राजस्थान पोटनिवडणूक यांचे निकाल पाहता सत्ताधारी पक्षासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. तसेच, आणखीही एक कारण आहे. ते म्हणजे राहुल गांधी यांनी मागील सहा महिन्यांत लक्ष विचलित न होऊ देता केलेली वाटचाल. त्यांना पक्षात, त्याबरोबर देशभरात पाठबळ मिळू लागले आहे. सद्य:स्थितीत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येण्यास अन्य विरोधी पक्ष तयार नाहीत. परंतु, कॉंग्रेसने कर्नाटक ताब्यात ठेवल्यास परिस्थिती बदलेल. मोदी आणि शहा हे केवळ राजकारणी अथवा प्रचारक नाहीत. ते निवडणूक अभियंते आणि शास्त्रज्ञ आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे 17 कोटी, तर कॉंग्रेसला जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊनही सुमारे 11 कोटी मते मिळाली. सध्याचा विचार करता 2019 साठी भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीवर दिसते. परंतु, कॉंग्रेसची मते 11 वरून 13 कोटींवर गेल्यास ती वेगळी एनडीए दिसेल. मोदी-शहा यांचा संघर्ष हे टाळण्यासाठीच आहे. 

भारताने स्पष्ट बहुमताचा कौल देणे 1984 पासून थांबविले. तेव्हापासून आघाडी सरकारांसाठी नऊ सेटच्या टेनिस मॅचचे गणित लागू होते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (2014 मध्ये तेलंगणसह), मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू ही देशातील प्रमुख नऊ राज्ये राजकीय परिस्थिती ठरवतात. कोणताही पक्ष अथवा आघाडीने यातील पाच राज्ये जिंकल्यास ते आघाडीच्या माध्यमातून देशात सत्तास्थापना करू शकतात. या तीन राज्यांमधील संख्याबळ 351 आहे. यापैकी पाच राज्ये जिंकल्यास 200 पेक्षा अधिक संख्याबळ होते. छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन बहुमताचे 272 चे संख्याबळ गाठणे सहज शक्‍य होते. मोदी-शहा यांनी 2014 मध्ये हे कालबाह्य ठरविले. त्यांनी भाजपचे 282 खासदार निवडून आणले. यामध्ये राजस्थानमधील सर्व, मध्य प्रदेशातील दोन वगळता सर्व, महाराष्ट्रात 48 पैकी 42, उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 73 आणि बिहारमध्ये 40 पैकी 31 अशी संख्या होती.

याचबरोबर गुजरातमध्ये पूर्ण संख्याबळ आणि झारखंड, छत्तीसगड, हरियाना, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये या छोट्या राज्यांमध्ये मिळालेल्या पूर्ण संख्याबळाचाही समावेश आहे. भाजपला मिळालेल्या 282 जागांपैकी सर्व हिंदी भाषक पट्टा आणि पश्‍चिमेकडील आहेत. यात दक्षिण आणि पूर्व दिसत नाही. जनता पक्षाला 1977 मध्ये मिळालेल्या विजयासारखाच भाजपचा 2014 चा विजय आहे. हीच आता भाजपसमोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. या राज्यांमध्ये स्पष्ट बहुमताचा विजय पुन्हा प्राप्त करणे अशक्‍य असल्याचे भाजपला ज्ञात आहे. गुजरातमध्ये मोदींनी स्वत: उमेदवार असल्यासारखा प्रचार केला तरी काही जागा कमी झाल्या. भारताचा राजकीय नकाशा पाहिल्यास राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (विशेषत: शिवसेना बाहेर पडल्यास) आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. ईशान्येकडील काही जागा वाढूनही ही तूट भरून निघणार नाही. 

त्यामुळेच आज आपण म्हणू शकतो की भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळता एनडीए सरकार असेल. कॉंग्रेस अद्याप सत्ता काबीज करेल, अशी परिस्थिती दिसत नाही. "इंडिया टुडे'कडून नुकत्याच झालेल्या पाहणीत कॉंग्रेसला शंभरपेक्षा अधिक जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी भाजपला बहुमताशिवाय एनडीएची सरकारची कल्पना शक्‍यच वाटत नव्हती. आजचा विचार करता परिस्थिती बदलली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बहुमताशिवाय अर्धे मोदीही राहणार नाहीत. त्यांची कार्यपद्धती सर्व गोष्टींवर स्वत:च निर्णय घेण्याची आहे. गुजरातमध्ये 13 वर्षे आणि दिल्लीत पाच वर्षे बहुमताचे सरकार चालवल्यानंतर देण्याघेण्याचे आघाडी सरकार त्यांना नको आहे. त्यामुळे त्यांनी 2019 ची प्रचार मोहीम आतापासूनच सुरू केली आहे. 
(अनुवाद : संजय जाधव)