नागपूर : तब्बल सोळा वर्षांनंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. भारतीय वायुदलाकडील 219.85 हेक्‍टर जमीन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) हस्तांतरित केली. जमिनीच्या हस्तांतरणाचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाच्या निविदा प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, भारतीय वायुदलाचे स्टेशन कमांडंट व ग्रुप कॅप्टन ए. के. चौरसिया यांनी जमीन हस्तांतरणाच्या महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजावर स्वाक्षऱ्या करून जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली. दरम्यान, भारतीय वायुदलाच्या जमिनीचे संपूर्ण दस्तऐवज महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांना सोपविण्यात आले. 

मिहान प्रकल्पाची घोषणा 2002 मध्ये झाली. त्यावेळी भारतीय वायुदलाकडील 278 हेक्‍टर जमीन मिहान प्रकल्पाकरिता हस्तांतरित करतील. त्याऐवजी भारतीय वायुदलाला सलग 400 हेक्‍टर जमीन हस्तांतरित करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जमिनीच्या हस्तांतरणासंदर्भात सातत्याने संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यासोबत जमीन हस्तांतरणाबाबत चर्चा केली. दोन टप्प्यांमध्ये जमिनीचे हस्तांतरण करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. 

त्यानंतर मे 2016 पासून भारतीय वायुदल व महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांच्या जमिनीची मोजणी व आखणी आदी विषयांवर प्रक्रिया सुरू झाली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जिल्हाधिकारी कुर्वे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. जमीन हस्तांतरणामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासासाठी शासनातर्फे सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेस निश्‍चितच गती मिळणार आहे. जागेच्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवज भारतीय हवाई दलाकडे तसेच मिहानचे तांत्रिक सल्लागार एस. व्ही. चहांदे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.