मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तिथल्या सरकारांनी पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्रात त्याचे अनुकरण का होत नाही, याचे उत्तर कोण देणार?

मंदसौर येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्यामुळे मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकार चर्चेत आले होते. हे कमी म्हणून शिवराजसिंहांनी पंचतारांकित उपोषणाचा बार उडवून नौटंकी केली. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यात शेतकऱ्यांची नाराजी महागात पडणार हे लक्षात आल्याने हवालदिल झालेल्या शिवराजसिंह सरकारने घाईघाईने खरीपात सोयाबीनसाठी भावांतर योजना लागू केली. सोयाबीनचे दर किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा खाली गेले होते. सरकारने हे सोयाबीन खरेदी करण्याऐवजी बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे म्हणजे भावांतर. परंतु केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेऊन ढिसाळपणे ही योजना राबविल्याचे अनेक दुष्परिणाम समोर आले. परंतु तरीही शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात टळले. आता `भावांतरा`चा हाच कित्ता शिवराजसिंह हरभऱ्याच्या बाबतीतही गिरवणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र ढिम्म आहेत.

मध्य प्रदेशात भावांतर योजना राबविल्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचा फायदा झाला. पण त्याचा तोटा महाराष्ट्राला सहन करावा लागतो. कारण भावांतर योजनेमुळे मध्य प्रदेशात सोयाबीनची आवक प्रचंड वाढून देशभरात दर पडले. मध्य प्रदेश आपल्या शेजारी असल्यामुळे आपल्याला तर मोठा फटका बसला. मध्य प्रदेशमध्ये डिसेंबर अखेरीस भावांतर योजनेची सांगता झाल्यावरच महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा झाली. आता रंबी हंगामात हरभरा पिकाच्या बाबतीतही शिवराजसिंह सरकारने भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही नुकसान सहन करावे लागणार आहे.  केंद्र सरकारने २०१८-१९ या हंगामासाठी हरभऱ्याचा हमी भाव प्रति क्विंटल ४४०० रूपये निश्चित केला. परंतु राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सध्या हरभऱ्याचे दर ३५०० ते ३५५० रूपये क्विंटल आहेत. मध्य प्रदेशात भावांतर योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर दरात आणखी घसरण होईल.  

घी आणि बडगा
थोडक्यात भावांतराचे `घी` मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना मिळते आणि `बडगा` मात्र महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो. खरं तर `भावांतर`सारख्या योजना राबविताना त्या त्या पिकाच्या प्रमुख उत्पादक राज्यांनी सहमतीने एकत्रित निर्णय घेतले पाहिजेत. वास्तविक महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांत भाजपचीच सत्ता आहे. त्यामुळे राजकीय अडचण नाही. पण फडणवीस सरकार भावांतर योजनेबद्दल उदासीन आहे. 

याला पर्याय म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने हरभऱ्याची विक्रमी खरेदी करणे. खरं तर केंद्र सरकारच्या पैशातून ही खरेदी केली जाते; परंतु त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने आक्रमक प्रयत्न, मोर्चेबांधणी करावी लागते. महाराष्ट्र सरकार याबाबतीत खूप कमी पडते. गेल्या वर्षी खरेदी केलेल्या कडधान्याने गोदामे शिगोशीग भरल्यामुळे यंदा गोदामेच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. पण सरकार सुशेगात आहे. 

खरेदीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट याबाबतीत राज्य सरकारने चोख कामगिरी बजावल्याशिवाय सरकारी खरेदी यशस्वी होऊ शकत नाही. पण तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायची जुनी सवय जात नाही आणि शेतकऱ्यांच्या घशाला कोरड पडली तरी सरकारची तहान जागृत होत नाही, हा मुख्य पेच आहे.

बोनसला नकारघंटा
तुरीच्या बाबतीत गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यातील शेतकऱ्यांचे हाल होण्याची भीती आहे. सध्या दर प्रतिक्विंटल ४१०० ते ४४०० रुपये आहे. आधारभूत किंमत आहे ५४५० रुपये आहे. नेहमीप्रमाणे उशीरा जाग आलेल्या महाराष्ट्र सरकारने गेल्या आठवड्यात सरकारी तूर खरेदीचा प्रारंभ केला आहे. शेजारच्या कर्नाटकात सरकारने तीन आठवड्यांपूर्वीच खरेदी सुरू केली. ती ही प्रतिक्विंटल ६००० रुपयांनी. महाराष्ट्रापेक्षा तिथे सरकारी खरेदीचा दर जास्त आहे, कारण तिथल्या सिध्दरामय्या सरकारने प्रतिक्विंटल ५५० रुपये बोनस दिला आहे. मागच्या वर्षीसुध्दा कर्नाटक सरकारने तुरीवर बोनस दिला होता. फडणवीस सरकार मात्र बोनस देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

मध्य प्रदेश सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची टीका सर्व स्तरांतून होते. कर्नाटक विकासाच्या बाबतीत कमालीचे पिछाडलेले असल्याचा हल्लाबोल खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. पण तरीही या दोन्ही राज्यांत तिथल्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्याचे अनुकरण फडणवीस सरकार का करत नाही, याचे उत्तर कोण देणार? 
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)