पुणे - पुण्यातील सिंहगड टेक्‍निकल एज्युकेशन सोसायटीने कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले नसल्याने अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये पुढील वर्षी प्रवेश न करण्याचा आदेश अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) दिला आहे. मात्र, वेतन अदा केल्यास हा आदेश रद्द होऊ शकतो, असे "एआयसीटीई'तील सूत्रांनी सांगितले.

संस्थेने गेल्या चौदा महिन्यांचे वेतन दिले नसल्याने संस्थेशी निगडित सुमारे 22 महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनी महिनाभरापासून काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या प्रश्‍नाची दखल राज्य सरकार आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले नसल्याने संचालनालयाने पुढील वर्षासाठी संस्थेला "नो ऍडमिशन' श्रेणीत टाकले आहे.

तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सिंहगड संस्थेतील विद्यार्थ्यांना अन्य संस्था वा महाविद्यालयांमध्ये स्थलांतरित करण्याचा विचार संचालनालयाने सुरू केला आहे.''

सिंहगड संस्थेचे अध्यक्ष एम. एन. नवले यांच्याशी संपर्क साधला असता, "एआयसीटीईचा आदेश बोगस आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर नंतर प्रतिक्रिया देतो,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी सांगितले, की सिंहगड संस्थेला देय असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमा सरकारने अदा केल्या आहेत. तरीही त्यांनी वेतन दिलेले नाही. "एआयसीटीई'ने संस्थेला पुढील वर्षी "प्रवेशबंदी' केली आहे. आता संस्थेतील विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलविणे आणि पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न असेल.