केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 07 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में कौशल विकास, व्‍यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में सहयोग पर ब्रिटेन तथा उत्‍तरी आयरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है.

उद्देश्य:

इस समझौता ज्ञापन से व्‍यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्‍त होगा.

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य:

• यह समझौता ज्ञापन भारत तथा ब्रिटेन के उद्योग तथा प्रशिक्षण संस्‍थानों के बीच अभिनव साझेदारी के लिए रूपरेखा तैयार करेगा और भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ाने में सहायता करेगा.

• विदेशी देशों से सहयोग करने से भारतीय कौशल इको-प्रणाली मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इससे बेहतर रोजगार संभावनाओं के लिए युवा को कुशल बनाया जा सकेगा.

• समझौते ज्ञापन को लागू करने संबंधी परियोजना के धन पोषण का स्‍वरूप दोनों पक्षों द्वारा परस्‍पर रूप से सहमत अलग समझौतों में दिया जाएगा.

पृष्‍ठभूमि:

भारत और ब्रिटेन के लिए कौशल विकास राष्‍ट्रीय प्राथमिकता है और द्विपक्षीय साझेदारी का महत्‍वपूर्ण भाग है. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने नवंबर 2016 में सहयोग के प्राथमिकता वाले एक क्षेत्र के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता को स्‍वीकृत किया था.

भारत और ब्रिटेन संबंध:

भारत और ब्रिटेन के बीच 200 साल से भी अधिक पुराना संबंध है. दोनों ही देश सांस्कृतिक संस्थानों और अंग्रेज़ी से माध्यम से जुड़े हैं. दोनों देशों के आपसी संबंधों को मज़बूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले करीब 15 लाख प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका है. प्रवासी भारतीय ब्रिटेन में हर क्षेत्र में मौजूद है. चाहे वो व्यापार, राजनीति, खेल का क्षेत्र हो या कोई और, इन्होंने सबमें एक मुक़ाम हासिल किया है. भारत के लिए ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण आयातक देश है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारत की कंपनियों की अहम भूमिका है. भारतीयों की 800 से ज़्यादा कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है. भारत की आजादी के बाद से ही भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं.

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