औरंगाबाद - जळगावच्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या संचालकांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील यांनी फेटाळून लावला. या सोसायटीने मुदत संपल्यानंतरही ठेवीवरील व्याज न देता गंडा घातल्याप्रकरणी सुरेखा तोतला एरंडोल (जि. जळगाव) यांनी २०१५ मध्ये पोलिसात तक्रार दिली होती. जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात पहिल्यांदा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर बीड जिह्यातील माजलगाव, औरंगाबाद, यवतमाळ यासह अन्य ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. 

सोसायटीचा अध्यक्ष व संचालक मंडळातील प्रमोद भाईचंद रायसोनी (रा. प्रतापनगर, जामनेर), सुकलाल शहादू माळी (रा. नवीन भगवाननगर), 
दिलीप कांतीलाल चोरडिया, सुरजमल बभुतमल जैन, भागवत संपत माळी, भगवान हिरामन वाघ, शेख रमजान शेख अब्दुल नबी, (सर्व तळेगाव जि. जामनेर), राजाराम काशीनाथ कोळी, मोतीलाल ओंकार जिरी, यशवंत ओंकार जिरी, दादा रामचंद्र पाटील (सर्व शेळगाव, ता. जामनेर), डॉ. हितेंद्र यशवंत महाजन (रा. शनिपेठ, जळगाव), इंद्रकुमार आत्माराम ललवाणी (रा. सिंधी कॉलनी) यांनी नियमीत जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. अर्जदार जवळपास अडीच वर्षापासून तुरुंगात आहेत. आतापर्यंत पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. तसेच लेखापालाचा व इतर अहवाल सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुढील तपास सुरु असेपर्यंत जामीन मंजूर करावा अशी विनंती संचालकांतर्फे करण्यात आली. तर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता स्वप्नील जोशी यांनी आरोपींना जामीन देण्याला जोरदार विरोध केला. प्रकरणात तपास सुरु असून त्यांना जामीन देऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. सुनावणीअंती सर्वांचे  जामीन अर्ज फेटाळले.